चर्चा सुरू, चर्चेसाठी दिला ८ तासांचा वेळ
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
वक्फ दुरुस्ती विधेयक २ एप्रिल रोजी लोकसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर मांडण्यात आले. यावर चर्चा करण्यासाठी लोकसभा सभापती ओम बिर्ला यांनी ८ तासांची मुदत दिली. यापैकी एनडीएला ४ तास ४० मिनिटे, तर विरोधकांना उर्वरित वेळ मिळाला आहे. चंद्राबाबू नायडू यांच्या तेलगू देसम पार्टी (टीडीपी) आणि नितीश कुमार यांच्या जनता दल युनायटेड (जेडीयू) यांनी विधेयकाला पाठिंबा जाहीर केला आहे. दोन्ही पक्षांनी आपल्या सर्व खासदारांना सभागृहात उपस्थित राहण्यासाठी व्हिप जारी केला आहे.
दुसरीकडे विरोधक या विधेयकाला विरोध करत आहेत. तामिळनाडूचा डीएमके, नवीन पटनायक यांचा बिजू जनता दल आणि के चंद्रशेखर राव यांची भारत राष्ट्र समिती यासारखे तटस्थ पक्षही या प्रकरणात विरोधी पक्षांसोबत आहेत. काल, इंडिया आघाडीची संसद भवनात बैठक झाली आणि त्यांनी या विधेयकावर त्यांच्या रणनीतीवर चर्चा केली. याशिवाय विरोधकांनी चर्चेची वेळ वाढवून १२ तास करण्याची मागणी केली. यावर संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले की, चर्चेचा कालावधी वाढवला जाऊ शकतो. कोणत्या पक्षाची भूमिका काय आहे, हेही देशाला जाणून घ्यायचे आहे.
मंत्रिमंडळाने १९ फेब्रुवारी रोजी वक्फ दुरुस्ती विधेयकाला मंजुरी दिली होती. विधेयकावर स्थापन करण्यात आलेल्या संयुक्त संसदीय समितीच्या (जेपीसी) अहवालाच्या आधारे वक्फ विधेयकाचा नवा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. या विधेयकावरील जेपीसी अहवाल अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या टप्प्यात १३ फेब्रुवारी रोजी संसदेत सादर करण्यात आला. समितीने ३० जानेवारी रोजी सभापती ओम बिर्ला यांना ६५५ पानांचा अहवाल सादर केला होता. यावेळी जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल, निशिकांत दुबे आणि इतर भाजप खासदार उपस्थित होते. मात्र, विरोधी पक्षाचा एकही खासदार दिसत नव्हता.
सरकारने जेडीयू-टीडीपीच्या सूचना स्वीकारल्या
विधेयकावर दोन्ही पक्षांनी ३ सूचना दिल्या होत्या. सरकारने हे मान्य केले आहे.
कायदा पूर्वलक्षी पद्धतीने लागू करू नये. जुनी मशीद, दर्गा किंवा इतर मुस्लिम धार्मिक स्थळांशी छेडछाड केली जाणार नाही. जमीन हा राज्याचा विषय आहे. राज्यांचेही स्पष्ट मत जमिनीवर घेतले पाहिजे. कॅबिनेटने फेब्रुवारीमध्ये या विधेयकाला मंजुरी दिली.
विरोधी पक्षाच्या खासदारांचा विरोध
समितीत समाविष्ट असलेल्या विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी अहवालावर आक्षेप घेतला होता. १६ सदस्यांनी अहवालाच्या बाजूने, तर ११ सदस्यांनी विरोधात मतदान केले. उर्वरित सदस्यांनी मतदानात भाग घेतला नाही. एमआयएम प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी म्हणाले होते की, ६५५ पानांचा अहवाल एका रात्रीत वाचणे अशक्य होते. मी अहवालाशी असहमती व्यक्त केली आहे. त्याच वेळी, जेपीसी सदस्य द्रमुक खासदार ए राजा म्हणाले होते की, भाजप खासदार जगदंबिका पाल यांनी त्यांच्या इच्छेनुसार समितीची कार्यवाही केली.
