पिंपरी चिंचवड : प्रतिनिधी
पिंपरी-चिंचवड शहरातील चिखली परिसरात इंद्रायणी नदीच्या निळ््या पूररेषेत बांधलेल्या २९ बेकादेशीर बंगले आणि इतर बांधकामे पाडण्यावर रहिवाश्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केलेला अपील अर्ज फेटाळला. त्यामुळे हरित लवादाने दिलेला निर्णय कायम ठेवत ३१ मे पूर्वी ही नदीपात्रातील बांधकामे पाडून नदीचे मूळ क्षेत्र पुन्हा मूळ स्थितीत आणण्याच्या सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या होत्या. आज या बंगल्यांच्या तोडकामाला महानगरपालिकेने प्रारंभ केला. पालिकेच्या पथकांनी अनेक बुलडोझर आणून एकाचवेळी २९ बंगल्यांच्या तोडकामाला प्रारंभ केला.
या तोडकामामुळे चिखली परिसरातील उंच बंगले क्षणात जमीनदोस्त झाली आहेत. हे दृश्य गाझा पट्टीतील उद्ध्वस्त इमारतींसारखे दिसत आहे. रिव्हर व्हीला प्रोजेक्टमध्ये एकूण ३६ बंगले आहेत. पैकी २९ रहिवाशी न्यायालयात गेले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र बंगले जमीनदोस्त करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे आता या प्रोजेक्टमधील ३६ ही बंगले जमीनदोस्त करण्याची कारवाई सुरु आहे.
इंद्रायणी नदीच्या निळ््या पूररेषेमधील २९ बंगल्यावर आज पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका पोलिस बंदोबस्तात कारवाईला सुरुवात झाली आहे. पहाटेपासून बंगले जमीनदोस्त करण्याची कारवाई पालिकेने हाती घेतली. सुप्रीम कोर्ट आणि राष्ट्रीय हरित लवादाच्या निर्णयानुसार सर्व बंगले आज पाडले जात आहेत.
चिखलीतील सर्व्हे नंबर ९० मध्ये बंगलो प्लॉट बांधकाम प्रकल्प करण्यात आला होता. हे प्लॉटिंग मे. जरे वर्ल्ड आणि इतरांचे आहे. महापालिका हद्दीत इंद्रायणी नदीपात्रातील निळ््या पूररेषेच्या प्रतिबंधित क्षेत्रात ही बांधकामे करण्यात येत होती. या बांधकामामुळे नदीचे अस्तित्व धोक्यात आणून पर्यावरण संरक्षण आणि सुधारणा कायद्यांचे उल्लंघन केले जात होते. संबंधित विकासकांनी पर्यावरण अधिनियमातील तरतुदींचे उल्लंघन झाले होते. म्हणून सुप्रीम कोर्टाने यासंदर्भात थेट पाडकामाचे आदेश दिले.
मनोज जरे नामक विकासकाने आम्हाला हा प्लॉट रहिवाशी असल्याचे दाखवले, त्यापुढे याचा दस्त कसा काय झाला? बांधकाम होत असताना पालिका अधिका-यांनी परवानगी देण्याच्या नावाखाली पैसे घेतले, असे आरोप रहिवाश्यांनी लावले. महापालिकेला ही बांधकामे आता ३१ मेपूर्वीच पाडावी लागणार आहेत. हरित लवादाने हे बांधकामे पाडण्याचे आदेश दिलेले होते.
