राज्यमंत्र्यांच्या अधिकाराची तलवार लटकतीच, अंतर्गत नाराजी
मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यातील महायुती सरकारमध्ये अस्वस्थता वाढली आहे. सरकारकडून मंत्रिमंडळाचा विस्तार होऊन चार महिने उलटले. मात्र अद्याप राज्यमंत्र्यांना अधिकारांचे वाटप करण्यात आलेले नाही. मंत्रिमंडळात समावेश करुन जवळपास ४ महिने पूर्ण झाले आहेत. पण राज्यमंत्र्यांना कोणताही अधिकार देण्यात आलेला नाही. अधिकार नसल्याने राज्यमंत्र्यांकडे फाईल जात नसल्याची तक्रार वारंवार केली जात आहे. त्यामुळे राज्यमंत्र्यांची नावालाच पदे असल्याची भावना झाली आहे. महायुतीत कुठे तरी अस्वस्थता असल्यानेच निर्णय प्रक्रियेला वेग येत नाही, असे बोलले जात आहे.
राज्यात सत्तेवर असलेल्या महायुती सरकारमधील राज्यमंत्र्यांच्या अधिकारांचा प्रश्न अद्यापही प्रलंबित असल्याने त्यांच्यात तीव्र अस्वस्थता पसरली आहे. मंत्रिमंडळात समावेश होऊन जवळपास चार महिने उलटले. तरीही बहुतांश राज्यमंत्र्यांना खात्यांचे अधिकार देण्यात आलेले नाहीत. यामुळे राज्यमंत्र्यांकडे प्रशासकीय कामकाजाच्या फाईल्स दिल्या जात नाहीत. यातून आता केवळ नावासाठी मंत्री उरल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
राज्यमंत्र्यांनी आपल्या अधिकारांसाठी वेळोवेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे गाऱ्हाणे मांडले आहे. मात्र, अद्याप याबाबत कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही. कॅबिनेट मंत्री आपल्याकडील अधिकार आणि कामकाजाचे नियंत्रण स्वतःकडेच ठेवू इच्छित आहेत. त्यामुळे राज्यमंत्र्यांना अधिकार मिळत नसल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. यामुळे राज्यमंत्र्यांमध्ये नाराजीचा सूर पाहायला मिळत आहे. तसेच ही अस्वस्थता अधिक वाढल्यास त्याचा परिणाम सरकारच्या कामकाजावर होऊ शकतो, असे बोलले जात आहे.
मंत्री कदम वगळता
कोणालाही अधिकार नाही
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केवळ गृह खात्याचे अधिकार राज्यमंत्री योगेश कदम यांना दिले आहेत. या व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कॅबिनेट मंत्र्यांनी आपल्या खात्यातील राज्यमंत्र्यांना अधिकार दिलेले नाहीत. महायुती सरकार सत्तेत आल्यानंतर आतापर्यंत नागपूर आणि अर्थसंकल्पीय अशी दोन अधिवेशने पार पडली. पण तरी राज्यमंत्र्यांच्या अधिकारांचा तिढा सुटलेला नाही. आता लवकरच पावसाळी अधिवेशन सुरू होणार आहे. या अधिवेशनापूर्वी आपल्याला अधिकार मिळतील, अशी अपेक्षा राज्यमंत्र्यांना आहे.
