मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन
मुंबई : प्रतिनिधी
नुकत्याच झालेल्या मान्सूनपूर्व पावसामुळे राज्यातील अनेक भागात उभ्या पिकांप्रमाणेच कापणी केलेल्या पिकांचेही मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. त्यामुळे नुकसान झालेल्या शेतक-यांना भरपाई देण्याबाबत विचार केला जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दिले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्यात पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचा आढावा घेण्यात आला. त्यावेळी विविध मंत्र्यांनी कापणी केलेल्या पिकाच्या नुकसानीचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर फडणवीस यांनी कापणी झालेल्या पिकाची नुकसानभरपाई विचाराधीन असल्याचे सांगितले.
वन मंत्री गणेश नाईक आणि बंदरे विकास मंत्री नीलेश राणे यांनी पावसामुळे सुकी मासळीचे नुकसान झाले आहे. त्यांनी मच्छिमारांना नुकसानभरपाई देण्याची मागणी केली. यावर मुख्यमंत्र्यांनी मदत आणि पुनर्वसन विभागाला यावर प्रस्ताव सादर करण्याची सूचना केली. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी पावसामुळे रस्ते आणि छोट्या पुलांचे नुकसान झाले आहे. त्यांची दुरुस्ती केली जावी, अशी मागणी केली. ग्रामविकास विभागाकडून ग्रामीण भागातील रस्ते दुरुस्ती करण्यासाठी सूचना द्याव्यात, अशी मागणी पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई यांनी केली. यावर गेल्या १५ दिवसांत ज्या भागात रेड अलर्ट घोषित केला होता, तेथील रस्ते आणि पूल दुरुस्ती बाबत विचार केला जावा, असे निर्देश फडणवीस यांनी दिले.
या बैठकीत मदत आणि पुनर्वसन विभागाच्या प्रधान सचिव सोनिया सेठी यांनी सादरीकरणाद्वारे राज्यातील अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचा आणि मदतीची माहिती दिली. राज्य मंत्रिमंडळाच्या २७ मे रोजी झालेल्या बैठकीत घरांच्या पडझडींच्या दुरुस्ती आणि पुनर्बांधणीसाठी तातडीने मदतीकरिता निधी द्यावा, अशा सूचना केल्या होत्या. त्यानुसार ४९ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला. कोकण विभागास पाच कोटी, पुणे विभागास १२ कोटी, नाशिक विभागास पाच कोटी, छत्रपती संभाजीनगर विभागास १२ कोटी, अमरावती विभागास पाच कोटी आणि नागपूर विभागास दहा कोटी असे एकूण ४९ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत, अशी माहिती सेठी यांनी दिली.
खरीप २०२५ आणि यापुढील कालावधीसाठी केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकारने अधिसूचित केलेल्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेती पिकांच्या नुकसानीपोटी द्यावयाची भरपाई दर आणि निकष २७ मार्च २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार देय राहतील. यामुळे १ जानेवारी २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार दिलेल्या सूचना रद्द करण्यात आल्या आहेत, असे सोनिया सेठी यांनी सांगितले.
धरणांचा पाणीसाठा वाढला
बैठकीत जलसंपदा विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक कपूर यांनी उजनी धरणाच्या जलाशयात १४.५ टीएमसी, जायकवाडी धरणात २८ टीएमसी तर गोसीखुर्द धरणात ३.७२ टीएमसी पाणीसाठा असल्याची माहिती दिली.
