सामाजिक न्याय विभागाचे
४१० कोटी पुन्हा वळविले
लाडक्या बहिणीसाठी अनुसूचित जाती घटकांच्या निधीवर डल्ला
मुंबई : प्रतिनिधी
लाडक्या बहिणींसाठी राज्य सरकारची दमछाक होताना दिसत आहे. या योजनेसाठी सामाजिक न्याय विभागाचा निधी पुन्हा एकदा वळवण्यात आल्याची माहिती आहे. लाडकी बहीण योजनेसाठी सामाजिक न्याय विभागातील अनुसूचित जाती घटकांसाठीचा ४१०.३० कोटींचा निधी वळवण्यात आला. त्यामुळे यावरून पुन्हा एकदा वादाची ठिणगी पडण्याची शक्यता आहे.
लाडकी बहीण योजनेसाठी सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास खात्याचा निधी या आधीही वळवण्यात आला. त्यावरून सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांनी अर्थमंत्री अजित पवार यांच्यावर जाहीररित्या टीका केली होती. तरीही आता त्यांच्या विभागाचे ४१०.३० कोटी निधी वळवण्यात आला.
आतापर्यंत सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विभागांचा मिळून १,८२७ कोटी ७० लाख कोटींचा निधी महिला व बाल विकास विभागाकडे वळवण्यात आला. त्याचवेळी अर्थ विभागाकडून पूर्ण निधी दिल्याची दिशाभूल केली जात असल्याचा आरोपही केला जात आहे. सामाजिक न्याय विभागाला मागील ५ वर्षाच्या तुलनेत यावर्षी ७,३१७ कोटी रुपयांचा निधी कमी मिळाला आहे. लाडक्या बहिणींना दर महिन्याला १५०० रूपये देण्यासाठी सरकारकडून इतर विभागांच्या निधीला कात्री लावण्यात येत आहे.
आतापर्यंत असा वळता केला निधी
-सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचा ४१०.३० कोटी निधी वळवण्यात आला. याआधीही ४१०.३० कोटी निधी वळवण्यात आला होता. म्हणजेच सामाजिक न्याय विभागाचा एकूण आतापर्यंत ८२० कोटी ६० लाख वळवले.
- आदिवासी विभाग
३३५ कोटी ७० लाख रुपयांचा निधी तीन वेळा वळवण्यात आला. अदिवासी विभागाचे आतापर्यंत १ हजार ७ कोटी रुपये वळविण्यात आले. दोन्ही विभागाचे मिळून लाडक्या बहीण योजनेसाठी १८२७ कोटी ७० लाख वळवण्यात आले आहेत.
सामाजिक न्याय विभागाला
२.४४ टक्के निधीची तूट
आदिवासी आणि सामाजिक न्याय विभागाच्या लोकसंख्येनुसार निधी वितरित करण्यात यावा, असा नियम आहे. मात्र सामाजिक न्याय विभागात कमी निधी मिळाला आहे. महाराष्ट्रात एकूण ११.२३ कोटी लोकसंख्या आहे. त्यापैकी अनुसूचीत जातीची लोकसंख्या १.३३ कोटी आहे. म्हणजेच एकूण लोकसंख्येच्या ११.८४ टक्के अनुसुचित जातीची लोकसंख्या आहे. त्यामुळे सामाजिक न्याय विभागाला एकूण तरतुदीच्या ११.८४ टक्के निधी मंजूर होणे अपेक्षित असताना ८ ते ८.५ टक्केच निधी मंजूर झाला. त्यामुळे २.४४ टक्के तूट आहे.
सामाजिक न्याय विभागाला
७३१४ कोटी कमी निधी
यावर्षी सामाजिक न्याय विभागाला २९ हजार ९७२ कोटी रुपये मंजूर झाले. त्यातील जवळपास ५ हजार कोटी लाडकी बहीण आणि इतर योजनांसाठी तरतूद केली. त्यामुळे २९ हजार ९७२ कोटीपैकी २२ हजार ६५८ कोटी सामाजिक न्याय विभागाच्या योजनांसाठी आहेत. त्यामुळे एकूण बजेटच्या ७३१४ कोटी रुपयांची तूट पाहायला मिळत आहे.
