- मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय, गणेश मंडळांना दिलासा
मुंबई : प्रतिनिधी
मुंबई उच्च न्यायालयाने प्लास्टर ऑफ पॅरिस (पीओपी) गणेश मूर्ती तयार करण्यावरील आणि विक्री करण्यावरील बंदी आज उठविली. या निर्णयामुळे मूर्तिकार आणि गणेशोत्सव मंडळांना मोठा दिलासा मिळाला असून मूर्तिकार आणि गणेशोत्सव मंडळांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. विशेष म्हणजे या मूर्ती नैसर्गिक जलसाठ्यात विसर्जित करता येणार नाहीत, तर कृत्रिम जलसाठ्यात या मूर्ती विसर्जित कराव्या लागतील, असेही न्यायमूर्ती म्हणाले.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने यासंबंधी निर्णय सुनावला. नैसर्गिक जलसाठ्यांमध्ये कोणत्याही पीओपी मूर्तीचे विसर्जन करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (सीपीसीबी) तज्ज्ञ समितीनेही हीच शिफारस केली होती. त्यानुसार पीओपी मूर्ती केवळ कृत्रिम जलसाठ्यातच विसर्जित करता येतील. या निर्णयामुळे आता घरगुती आणि सार्वजनिक गणेशोत्सवासाठी पीओपी मूर्ती साकारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, पर्यावरणाची काळजी घेण्यासाठी कृत्रिम तलावांमध्येच विसर्जन करण्याच्या अटीचे पालन अनिवार्य राहील. यामुळे ज्या मूर्तीकारांनी आधीच पीओपी मूर्ती तयार करण्यास सुरुवात केली होती, त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (सीपीसीबी) तज्ज्ञ समितीने शिफारस केली आहे की, पीओपी मूर्ती तयार करता येतील. परंतु नैसर्गिक जलसाठ्यात विसर्जित करता येणार नाहीत. त्यामुळे पीओपी बनवलेल्या मूर्तींच्या विसर्जनाबाबत आता राज्य सरकारला विवेकबुद्धी वापरावी लागेल आणि निर्णय घ्यावा लागेल, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
सुनावणीदरम्यान मोठ्या मूर्तींच्या विसर्जनाबाबत एकमेव मुद्दा समोर आला. यावेळी न्या. मारणे यांनी मंडळांना दरवर्षी एक मूर्ती बनवून ती सुरू ठेवण्यास सांगितले जाऊ शकते का, असा सवाल उपस्थित केला. त्यावर राज्याचे महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ यांनी मोठ्या मूर्तींसाठी काही सवलत मागितली आहे. या मोठ्या मूर्ती (२० फूट आणि त्याहून अधिक उंचीच्या) आपल्या संस्कृतीचा भाग बनल्या आहेत, असे सराफ म्हणाले.
नैसर्गिक जलसाठ्यात विसर्जनावर बंदी
कोणत्याही परिस्थितीत नैसर्गिक जलसाठ्यांमध्ये कोणत्याही पीओपी मूर्तीचे विसर्जन करण्यास परवानगी देणार नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, ते कोणत्याही पीओपी मूर्तीचे नैसर्गिक जलसाठ्यांमध्ये विसर्जन करण्यास परवानगी देणार नाही.
