– डॉ. गणेश देवी, ज्येष्ठ भाषा व संस्कृती संशोधक-अभ्यासक
केंद्र सरकारकडून करण्यात आलेल्या घोषणेमध्ये पाली, प्राकृत, बांगला, असामिया आणि मराठी या भाषांचा समावेश अभिजात भाषांच्या सूचीमध्ये करण्यात आला आहे. मराठी भाषेला लासिकल किंवा अभिजात दर्जा मिळणे ही ऐतिहासिक बाब आहे. हा दर्जा देण्याची मागणी याआधीही पूर्ण करता आली असती. नेमकी निवडणुकीच्या तोंडावर ती पूर्ण करणे हा योगायोग आहे की प्रयोजन आहे ही बाब विचार करण्यासारखी आहे. पण आजच्या महाराष्ट्रामध्ये मराठीच्या असंख्य बोली मरणप्राय स्थितीत आल्या असतील आणि मराठीच्या महावृक्षाची पाळेमुळे जर खुजी होत असतील तर त्या पाळामुळांना पाणी देणे हे मराठीच्या डोयावर नवा मुकुट घालण्यापेक्षाही महत्त्वाचे काम असेल.
———-
लासिकल हा शब्द भाषांसंदर्भात पहिल्यांदा युरोपमध्ये १९ व्या शतकात लॅटिन आणि ग्रीक या भाषांसाठी वापरण्यात आला. या भाषा युरोपमधील आधुनिक भाषांच्या जननी असल्यामुळे आणि एकोणिसाव्या शतकापर्यंत त्या फारशा कुणाला समजत नसल्यामुळे त्यांच्यासाठी लासिकल हा शब्द वापरण्यात आला. आपल्याकडे जुन्या काळापासून चालत आलेल्या भाषांना प्राचीन हा शब्द वापरण्यात येत होता. भारताची स्वतंत्र देश म्हणून निर्मिती झाली आणि आपल्याला स्वतःचे संविधान मिळाले तेव्हा संविधानात अनुसुचित भाषा आणि अन्य भाषा एवढेच वर्गीकरण होते. या अनुसुचित भाषांच्या सूचीमध्ये म्हणजे संविधानाच्या आठव्या परिशिष्टामध्ये १४ भाषांचा समावेश होता. नंतरच्या काळात त्यात भर पडत गेली आणि ही संख्या २२ वर पोहोचली. उर्वरीत सर्व भाषा सूचीमध्ये नसलेल्या किंवा अधिसूचित नसलेल्या अशा म्हणण्यात आल्या. यामध्ये संस्कृत, तमिळ, बंगाली, मराठी, हिंदी, मल्याळम, उडिया आदी भाषांचा समावेश होता. २००४ मध्ये तमिळ भाषिकांनी प्राचीन तमिळ भाषेला काही वेगळा दर्जा द्यावा असा आग्रह धरल्याने त्या आग्रहाखातर प्राचीन तमिळला लासिकल तमिळ हा दर्जा देण्याचे निश्चित करण्यात आले; परंतु लासिकल किंवा अभिजात हा शब्द तमिळसाठी वापरण्यात आला तर त्याच भाषेच्या समवयीन, समकालीन, प्राचीन संस्कृतसाठीही तो वापरण्यात यावा यासाठी संस्कृतचाही समावेश अभिजात भाषांच्या सूचीमध्ये करण्यात आला. पुढे तमिळीशी संबंधित असणार्‍या मल्याळम, कन्नड आणि तेलगू या भाषांच्या निर्मितीचे कालखंड वेगवेगळे असले तरी या तीनही भाषांचा लासिकल लँग्वेज किंवा अभिजात भाषा या श्रेणीमध्येे करण्यात आला. काही काळानंतर उडिया या भाषेसाठीही असाच आग्रह धरला जाऊ लागल्याने उडियाचाही समावेश या सूचीमध्ये झाला.
आता केंद्र सरकारकडून करण्यात आलेल्या घोषणेमध्ये पाली, प्राकृत, बांगला, असामिया आणि मराठी या भाषांचा समावेश अभिजात भाषांच्या सूचीमध्ये करण्यात आला आहे. पाली ही प्राचीनकालीन भाषा असल्यामुळे तिचा समावेश होणे स्वाभाविक होते. प्राकृत भाषा या संस्कृतच्या बरोबरीने देशभरात पसरलेल्या होत्या. त्यामुळे त्यांचा समावेश अभिजात भाषांच्या सूचीमध्ये झाला ही बाब योग्य आहे. पण बंगालीच्या बाबतीत विचार करता, या भाषेचा इतिहास १५०० वर्षे जुना आहे हे दाखवणे हे तितके सहज नाहीये. तरीही बंगालीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळणे ही आश्चर्याची बाब आहे. असामी भाषेचा इतिहास पुष्कळ प्राचीन काळापासून असल्याचे मत महेश्वर नियोग या अत्यंत मोठ्या विद्वानांनी त्यांच्या ४०-५० वर्षांच्या कालखंडाच्या संशोधनातून मांडले आहे. त्यामुळे असामीचा या सूचीमध्ये समावेश होणे योग्यच आहे.
मराठीच्या बाबतीत विचार करता चौथ्या शतकापासूनच्या उपलब्ध असलेल्या शीलालेखात मर्‍हाटी असा उल्लेख आढळतो. तसेच महाराष्ट्रीय प्राकृत या प्रकारामध्ये अनेक प्रहसने, कविता उपलब्ध आहेत. यावरुन मराठीचा इतिहास १५०० वर्षांहून अधिक प्राचीन आहे हे सहज सिद्ध होते. त्यामुळे मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला ही बाब योग्यच आहे. अर्थात, हा दर्जा देण्याची मागणी याआधीही पूर्ण करता आली असती. नेमकी निवडणुकीच्या तोंडावर ती पूर्ण करणे हा योगायोग आहे की प्रयोजन आहे ही बाब विचार करण्यासारखी आहे.
अभिजात मराठी असा शब्दप्रयोग करत असताना अभिजात हा शब्द जातवाचक नसून कालवाचक आहे, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. सर्वसामान्य मराठी भाषिकाला अभिजात मराठी म्हणजे उच्च प्रकारच मराठी किंवा अन्य भाषांपेक्षा श्रेष्ठ असे वाटणे स्वाभाविक असले तरी अभिजात या शब्दाचा अर्थ प्राचीन काळापासून अस्तित्वात असलेली असा आहे, हे स्पष्ट करुन सांगण्याची गरज आहे. यामुळे भाषेविषयीचा खोटा अभिमान निर्माण होणार नाही.
अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतर केंद्र सरकारच्या प्रथेप्रमाणे आपल्या राज्याला भाषांचे संशोधन करणार्‍या काही नवीन संस्था आता निर्माण करता येतील. तसेच युपीएससीच्या परीक्षेत ज्याप्रमाणे मराठी आधीच उपलब्ध आहे त्याचप्रमाणे विविध केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये ऑप्शनल विषय म्हणून मराठीचा समावेश होऊ शकेल, हीदेखील आपल्यासाठी आनंदाची बाब आहे. पण यासंदर्भात काही प्रश्न उपस्थित करणे गरजेचे आहे.
एक म्हणजे ज्या दक्षिणेकडील भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यात आला होता त्यापैकी तेलगु ही भाषा बोलणार्‍यांची संख्या २०११ च्या जनगणनेमध्ये चौथ्या स्थानावर होती. विशेष म्हणजे त्यापूर्वी ती तिसर्‍या स्थानावर होती. यावरुन अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतरही त्या भाषेचा विकास आणि वाढ होईलच याची पूर्ण खात्री देता येत नाही. हीच स्थिती ओरिया भाषेची झाली. १९६१ ते १९७१ आणि १९७१ ते १९८१ या दोन दशकांमध्ये ओरिया भाषा बोलणार्‍यांच्या संख्येत होणारी वाढीची टकेवारी ही २००१ ते २०११ या दशकात कमी झाल्याचे आढळले. २०११ ते २०२१ या काळात जनगणना झाली नसली तरी ओरिया भाषिकांच्या मते या १० वर्षांत ओरिया भाषेची वाढ म्हणावी तशी होत नाही ही तक्रार सरसकट ऐकायला मिळते. हे लक्षात घेता अभिजात दर्जा मिळाल्यावर मराठीचा विकास आपोआपच वाढीस लागेल असे मानणे हा भोळसट आशावाद ठरू शकतो. तो तसा ठरू नये ही अपेक्षा.
दुसरा मुद्दा म्हणजे, भाषांचा विकास हा खोट्या अभिमानापेक्षा त्या भाषेतील नागरिकांना त्या भाषेमध्येच व्यवसाय उपलब्ध आहेत की नाहीत यावर ठरत असतो. महाराष्ट्रातील उद्योगधंदे, भांडवल, गुंतवणूक अन्य राज्यात जात असेल आणि त्याचा परिणाम म्हणून महाराष्ट्रात व्यवसाय व नोकर्‍या कमी होत असतील तर मराठी भाषेच्या प्रगतीपेक्षा अधोगतीची शयता जास्त आहे.
तिसरी गोष्ट म्हणजे, प्राचीन मराठीतील साहित्याचा अनुवाद आधुनिक मराठीमध्ये आणि अन्य भाषांमध्ये करण्यासाठीची व्यवस्था अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यामुळे होईल हे खरे आहे; पण एकंदरीत अनुवाद प्रवृत्ती आणि पुस्तक व्यवसाय यांच्यावर आलेल्या संकटामुळे निर्मित होणार्‍या पुस्तकांचे भवितव्य काय असेल हाही विचार करणे गरजेचे आहे. नाही तर मुंबईच्या प्रज्ञापाठ शाळेप्रमाणे किंवा पुण्याच्या भांडारकर प्राच्यविद्या संशोधन संस्थेप्रमाणे त्या पुस्तकांची स्थिती होणार असेल तर अपेक्षित फायदा भाषेला मिळू शकणार नाही.
सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे, मुंबई प्रेसिडेन्सीमध्ये शिक्षण मराठी आणि गुजराथी माध्यमातून असावे, असे मत एल्फिन्स्टनने मांडले होते. त्यानंतर एकोणिसाव्या शतकात व विसाव्या शतकातील पहिल्या सात दशकांमध्ये महाराष्ट्रात मराठी शाळा, मराठी हायस्कूल यांची स्थापना होत राहिली आणि मराठी भाषेचा विकास होण्यासाठी त्यांनी मोलाचे योगदान दिले. पण गेल्या तीन दशकांमध्ये उदारीकरणाच्या आर्थिक धोरणानंतर शिक्षणाचे खासगीकरण सुरू झाल्यामुळे मराठी शाळा बंद पडत गेल्या. हा इतिहास डोळ्यासमोर ठेवून या आपल्या माय मराठी या अभिजात भाषेला पुन्हा उजाळा देण्यासाठी सरकार या शाळांकडे लक्ष देणार आहे का? फत मुंबईसारख्या शहरात शेकडो मराठी शाळांची दारे आज फत कड्या व कुलुपे मिरवत उभी आहेत. ती कुलपे तुटणार आहेत का? त्या कड्या उघडणार आहेत का? त्या दारांमधून अंधःकारलेल्या मराठी शाळांमध्ये पुन्हा प्रकाश प्रवेश करणार आहे का?
अभिजात भाषा हा दर्जा मराठीला मिळाला ही प्रत्येक मराठी भाषिकासाठी ऐतिहासिक महत्त्वाची घटना आहे, हे निश्चितच. मराठी ही जगातील ७००० भाषांपैकी पहिल्या २० भाषांमध्ये ११ व्या क्रमांकावर आहे हीदेखील अभिमानाची बाब आहे. पण आजच्या महाराष्ट्रामध्ये मराठीच्या असंख्य बोली मरणप्राय स्थितीत आल्या असतील आणि मराठीच्या महावृक्षाची पाळेमुळे जर खुजी होत असतील तर त्या पाळामुळांना पाणी देणे हे मराठीच्या डोयावर नवा मुकुट घालण्यापेक्षाही महत्त्वाचे काम असेल. ऐतिहासिक काळात फ्रान्समध्ये जेव्हा राज्याभिषेक होत असे तेव्हा एक घोषणा दिली जायची. द किंग इज डेड. लाँग लिव्ह द किंग. पहिला राजा गेला आहे, नवीन येतोय. महाराष्ट्राच्या भविष्यकाळात मराठी भाषेला पुन्हा त्या भाषेला सुयोग्य असे मानाचे स्थान मिळणे हे महत्त्वाचे असेल. त्यासाठी शाळा, व्यवसाय, वृत्तपैेत्रे, मासिके, पुस्तक व्यवसाय यांच्याकडे निष्पक्षपणे आणि काळजीपूर्वक लक्ष देणे आवश्यक आहे. अन्यथा ज्याप्रमाणे ग्रीक आणि लॅटिन या भाषांना युरोपमध्ये त्या निघून गेल्यानंतर अभिजात भाषा शब्दप्रयोग करण्यात आला, त्याचप्रमाणे आपल्या डोळ्यादेखत मराठीची स्थिती हालाखीची होत असलेली पहात असताना ती अभिजात भाषा झाली हा गौरव खोट्या अभिमानाने बाळगत बसू. तसे न व्हावे हीच माय मराठीच्या प्रेमापोटी केलेली प्रार्थना.(शब्दांकन ः हेमचंद्र फडके)
