सुप्रीम आदेश, ज्यांची घरे पाडली, त्यांना १० लाखांची नुकसान भरपाई द्या
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
अलिकडे उत्तर प्रदेशात बुलडोझरराजने सपाटा लावला होता. कुठे बेकायदेशीर कृत्य समोर् आले की, बुलडोझर लावून घरे पाडण्याचे काम उत्तर प्रदेशातील योगी सरकारने केले. हाच बुलडोझर पॅटर्न महाराष्ट्रातही सुरू झाला होता. मात्र, यावरून आधी महाराष्ट्र सरकारला फटकारले असतानाच आता योगी आदित्यनाथ सरकारलाही याच मुद्यावरून फैलावर घेतले आणि प्रयागराजमधील ज्या घरावर बुलडोझर चालविले, त्यांना १० लाखांपर्यंत नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश सुप्रीम कोर्टाने आज दिला. त्यामुळे बुलडोझरबाबांना (योगी आदित्यनाथ) चांगलाच झटका बसला आहे.
गुन्हेगारांच्या घरावर बुलडोझर चालवण्याचा नवा पॅटर्न अस्तित्त्वात आणणाऱ्या उत्तर प्रदेशातील योगी आदित्यनाथ सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाने मोठा झटका बसला. सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला बुलडोझर कारवाई करुन घरं पाडलेल्या प्रयागराजमधील संबंधित लोकांना प्रत्येकी 10 लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले. २०२१ साली प्रयागराजमध्ये योगी सरकारकडून करण्यात आलेल्या कारवाईसंदर्भात हा आदेश देण्यात आला.
या कारवाईत प्रयागराज विकास नियामक मंडळाने एक वकील, प्राध्यापक आणि तीन व्यक्तींच्या घरावर बुलडोझर चालवला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने यावरुन योगी सरकारचा कान पिळत ही कारवाई अनधिकृत आणि असंवेदनशील असल्याचे म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा आदेश ‘बुलडोझर बाबा’ म्हणून देशभरात प्रसिद्धी मिळवलेल्या योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारची कानउघडणी करताना अशा प्रकरणांमध्ये घरं पाडण्यात आलेल्या संबंधितांना सहा आठवड्यात प्रत्येकी १० लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. अशा घटना या मानवी सदसद्वविवेकबुद्धीला धक्का देणाऱ्या आहेत. घरे पाडण्याची ही कारवाई अनधिकृत आहे. आम्हाला जमिनीच्या मालकीच्या विषयासंदर्भात कोणतीही टिप्पणी करायची नाही. मात्र, घरे पाडण्यात आलेल्या लोकांना तातडीने १० लाख रुपयांची नुकसान भरपाई द्यावी. हा एकमेव मार्ग आहे, ज्यामुळे सरकारी यंत्रणेला समजेल की, कोणतीही कारवाई करताना योग्य ती प्रक्रिया पार पाडली पाहिजे.
घर हा मूलभूत अधिकार
डोक्यावर छत असणे हा भारतीय संविधानातील कलम २१ नुसार नागरिकांचा मुलभूत हक्क आहे. ही गोष्ट सरकारी यंत्रणांनी लक्षात ठेवली पाहिजे. सरकारी यंत्रणांनी अशाप्रकारे घर पाडणे हा असंवेदनशीलतेचा कळस आहे, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रयागराजमधील कारवाई ही धक्कादायक आणि चुकीचा पायंडा पाडणारी असल्याचेही म्हटले. लोकांना २४ तास आधी नोटीस देऊन घरं पाडणे, हे अवैध आहे, असे म्हटले. एवढेच नव्हे तर पुढील काळात अशा कारवाया कुणीही करू नये, असेही बजावले आहे.