- महाअ‍ॅग्री-एआय धोरणाला राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी
मुंबई : प्रतिनिधी
राज्याच्या कृषि क्षेत्रात आता आमुलाग्र बदल होणार असून राज्याच्या कृषि क्षेत्रात आता कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजेच आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर होणार आहे. त्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने महाअ‍ॅग्री-एआय धोरण २०२५-२०२९ मंजूर केले आहे.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), निर्मितीक्षम कृत्रिम बुद्धिमत्ता (जेनरेटिव्ह एआय), इंटरनेट ऑफ थिंग्ज, ड्रोन, संगणकीय दृष्टिक्षमता, रोबोटिक्स आणि पूर्वानुमान विश्लेषण यांसारख्या उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाच्या मदतीने शाश्वत व विस्तारयोग्य उपाययोजना राबविता येणार आहेत. राज्यातील अ‍ॅग्रीस्टॅक, महा-अ‍ॅग्रीस्टेक, महावेध, क्रॉपसॅप, अ‍ॅगमार्कनेट, डिजिटल शेतीशाळा, महा-डिबीटी यांसारखे प्रकल्प पुढे नेण्यास मदत होणार आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी पहिल्या तीन वर्षांसाठी ५०० कोटी रूपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. राज्याच्या कृषि क्षेत्राला डिजिटल युगात अग्रेसर ठेवणा-या ‘महाराष्ट्र कृषि-कृत्रिम बुद्धिमत्ता महाअ‍ॅग्री-एआय धोरण २०२५-२०२९’ या धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, निर्मितीक्षम कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज, ड्रोन, संगणकीय दृष्टिक्षमता, रोबोटिक्स आणि पूर्वानुमान विश्लेषण यांसारख्या उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाच्या मदतीने शाश्वत आणि विस्तारयोग्य उपाययोजना राबविता येणार आहेत.
राज्यातील अ‍ॅग्रीस्टॅक, महा-अ‍ॅग्रीस्टेक, महावेध, क्रॉपसॅप, अ‍ॅगमार्कनेट, डिजिटल शेतीशाळा, महा-डिबीटी यांसारखे प्रकल्प या धोरणामुळे पुढे नेण्यास मदत होणार आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी त्रिस्तरीय प्रशासकीय संरचना असेल. धोरण अंमलबजावणीसाठी पहिल्या तीन वर्षांसाठी ५०० कोटी रूपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्र वेगाने बदलणारे आहे.
शेती संबंधित सर्व डेटाबेस जोडणार
आयआयटी-आयआयएस्सी सारख्या संस्थांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यातील ४ कृषि विद्यापीठांमध्ये कृषि-कृत्रिम बुद्धिमत्ता नाविन्यता आणि इनक्युबेशन केंद्र स्थापण्यात येतील. डेटा-आधारित शेती आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता वापरासाठी उपयोगी ठरतील अशा डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा उभारल्या जातील. या डिजिटल प्लॅटफॉर्मशी केंद्र व राज्य शासनाचे शेती संबंधीत सर्व डेटाबेस जोडण्यात येतील, असे सांगण्यात आले.
कृषी क्षेत्रात आता एआय वापर
