मुंबई : मुलींसाठी मोफत उच्च शिक्षण योजनेच्या अंमलबजावणी संदर्भात बुधवारी मंत्रालयात उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्वपूर्ण बैठक संपन्न झाली. शासकीय, अनुदानित, अंशतः अनुदानित, कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये/तंत्रनिकेतने तसेच सार्वजनिक व शासकीय अभिमत विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थिनींना १०० टक्के शिक्षण व परीक्षा शुल्क सवलत दिली जात आहे. या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, एकही मुलगी या योजनेपासून वंचित राहणार नाही, याची सर्व महाविद्यालयांनी गांभिर्याने नोंद घ्यावी, असे निर्देश चंद्रकांत पाटील यांनी दिले.
चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, CAP प्रक्रियेद्वारे व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या पात्र विद्यार्थिनींकडून प्रवेशावेळी कोणतेही शुल्क आकारले जाऊ नये, मागील वर्षी संस्थांनी शुल्क आकारले असल्यास, ते परत करण्याचे स्पष्ट निर्देशही मंत्री पाटील यांनी यावेळी दिले.
शिष्यवृत्ती रक्कम थेट संस्थेच्या खात्यात आणि परीक्षा शुल्क विद्यार्थिनींच्या आधार संलग्नित खात्यावर जमा केली जाते. तंत्रशिक्षण संचालनालयाने हेल्पलाईन व मदतकक्ष कार्यान्वित केले असून, शुल्क आकारणीविषयीच्या सर्व तक्रारींचे तात्काळ निराकरण करण्यात येत आहे. यासाठी विशेष नोडल अधिकारी नियुक्ती करण्यात येत असल्याचे मंत्री पाटील यांनी सांगितले. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत, दि. १६ जून २०२५ पर्यंत तंत्र शिक्षण विभागाकडून १ लाख ३ हजार ६१५ मुलींना ₹७८४.४६ कोटी रुपयांचा थेट लाभ देण्यात आला आहे. याशिवाय, दि. १६ जून २०२५ पर्यंत उच्च शिक्षणकडून १लाख ३२ हजार १८८ अर्ज प्राप्त, त्यापैकी ६१ हजार ५२६ विद्यार्थिनींना ₹५५.८३ कोटी रक्कम वितरित करण्यात आली असून, उर्वरित अर्जांची पडताळणी अंतिम टप्प्यात आहे. योजनेचा लाभ केवळ पदविका अभ्यासक्रमापुरता मर्यादित नसून, MBA, MCA, M.Pharm यांसारख्या पदव्युत्तर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्येही विद्यार्थिनींना १०० टक्के शुल्क सवलतीचा लाभ दिला जात असल्याची माहितीही यावेळी देण्यात आली.
या बैठकीस उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव बी. वेणूगोपाल रेड्डी, तंत्र शिक्षण संचालक डॉ. विनोद मोहितकर, उच्च शिक्षण संचालक शैलेंद्र देवळाणकर, उपसचिव खोरगडे तसेच इतर संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
