निवडणुकीचे फोटो १ वर्षात नाही ४५ दिवसांत डिलिट करण्याच्या मुद्यावरून राहुल गांधींनी घेरले
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी १५ दिवसांपूर्वी एका लेखात ५ स्टेपमध्ये महाराष्ट्राच्या निवडणुकीत फिक्सिंग झाल्याचा आरोप केला होता. राहुल गांधी यांनी एकतर्फी निवडणूक आयुक्तांची निवड, बनावट मतदार, बनावट मतदान, टार्गेट बुथ रिगिंग आणि सीसीटीव्ही पुरावे लपवल्याचे सांगत फिक्सिंगचा आरोप केला. महाराष्ट्रात मतदानानंतर अचानक ७.८३ टक्के मतदान टक्केवारी वाढणे ही इतिहासातील अभूतपूर्व घटना असल्याचे म्हटले होते. त्यांनी या सर्व घडामोडींना मॅचफिक्सिंग असल्याचे म्हटले होते. या आरोपानंतर आता राहुल गांधी यांनी आता निवडणूक आयोगाच्या निवडणुकीचे फोटो आणि व्हिडिओ १ वर्षात नाही तर ४५ दिवसांत डिलीट करणार असल्याच्या निर्णयावर पुन्हा घेरत हल्लाबोल केला. हे मॅच फिक्सिंग असल्याचे स्पष्ट दिसत असून फिक्स केलेली निवडणूक लोकशाही विष असल्याचे राहुल यांनी म्हटले.
राहुल गांधी यांनी एका हिंदी दैनिकाच्या डिजिटल बातमीचा स्क्रीनशॉट शेअर करत ट्विट केले आहे. यामध्ये निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावरून त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. राहुल यांनी ट्विट करत मतदार यादी? मशीन-रीडेबल स्वरूपात दिली जाणार नाही. सीसीटीव्ही फुटेज? कायदा बदलून लपवले. निवडणुकीचे फोटो आणि व्हिडिओ? आता ते १ वर्षात नाही तर ४५ दिवसांत नष्ट केले जातील. ज्याला उत्तर हवे होते, तो पुरावे नष्ट करत आहेत. त्यामुळे स्पष्टपणे दिसून येते, मॅच फिक्स आहे आणि फिक्स्ड निवडणूक लोकशाहीसाठी विष आहे.
दरम्यान, आता निवडणुकीदरम्यान घेतलेले फोटो, सीसीटीव्ही फुटेज, वेबकास्टिंग आणि व्हिडिओ रेकॉर्डिंग फक्त ४५ दिवसांसाठी सुरक्षित ठेवले जातील. त्यानंतर सर्व डेटा डिलीट केला जाईल. निवडणूक आयोगाने ३० मे रोजी सर्व राज्यांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या आहेत की जर कोणत्याही मतदारसंघातील निवडणूक निकालाला न्यायालयात आव्हान दिले गेले नाही तर ४५ दिवसांनी हा सर्व डेटा नष्ट करावा. निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे की अलीकडेच काही उमेदवार नसलेल्यांनी निवडणूक व्हिडिओ विकृत करून चुकीचे कथन पसरवण्याचा प्रयत्न केला, ज्यामुळे मतदारांमध्ये गोंधळ निर्माण झाला. काँग्रेसने आयोगाच्या या नियमाला विरोध केला आहे. पक्षाने म्हटले आहे की यापूर्वी हा डेटा एक वर्षासाठी सुरक्षित ठेवण्यात आला होता, जेणेकरून लोकशाही व्यवस्थेत कधीही त्याची चौकशी करता येईल. आयोगाचा हा नियम पूर्णपणे लोकशाहीविरुद्ध आहे. तो तत्काळ मागे घ्यावा. यापूर्वी २० डिसेंबर २०२४ रोजी केंद्र सरकारने मतदान केंद्राचे सीसीटीव्ही, वेबकास्टिंग आणि उमेदवारांचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग सार्वजनिकरित्या उघड करण्यापासून रोखण्यासाठी निवडणूक नियमांमध्ये बदल केले.
फुटेज चुकीच्या कथनांसाठी वापरले गेले
निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की, मतदान आणि मतमोजणीसारख्या निवडणूक टप्प्यांचे रेकॉर्डिंग करण्याची कोणतीही कायदेशीर तरतूद नाही. हे काम अंतर्गत देखरेख आणि पारदर्शकतेसाठी केले जाते. पण या रेकॉर्डिंगचा वापर चुकीच्या कथनांसाठी देखील केला गेला आहे. त्यामुळे, ते दीर्घकाळ ठेवण्याचे कोणतेही औचित्य नाही. आतापर्यंत निवडणुकीशी संबंधित रेकॉर्डिंग एक वर्षासाठी ठेवण्यात आले होते, जेणेकरून गरज पडल्यास कोणतीही कायदेशीर चौकशी करता येईल.
डिसेंबर २०२४ मध्ये नियमदेखील बदलण्यात आले
२० डिसेंबर रोजी केंद्र सरकारने मतदान केंद्राचे सीसीटीव्ही, वेबकास्टिंग फुटेज आणि उमेदवारांचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग यासारख्या काही इलेक्ट्रॉनिक कागदपत्रांचे सार्वजनिकरित्या उघड करण्यापासून रोखण्यासाठी निवडणूक नियमांमध्ये बदल केले. तथापि, काँग्रेसने निवडणुकीशी संबंधित इलेक्ट्रॉनिक कागदपत्रे सार्वजनिकरित्या उघड करण्यास मनाई करणाऱ्या नियमाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
