थकबाकी तब्बल ३५०० कोटींवर, परिवहनमंत्र्यांनी मांडली श्वेतपत्रिका
मुंबई : प्रतिनिधी
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने आपल्या आर्थिक संकटावर एक श्वेतपत्रिक जाहीर केले असून, या श्वेतपत्रिकेत सध्याच्या आर्थिक स्थितीची स्पष्ट मांडणी करत संभाव्य उपाययोजनांची रूपरेषा दिली. या दस्तऐवजानुसार गेल्या ४५ आर्थिक वर्षांपैकी केवळ ८ वर्षांमध्येच महामंडळाने नफा मिळवला असून, उर्वरित वर्षांमध्ये सातत्याने तोटा झालेला आहे. ही श्वेतपत्रिका सर्वसामान्य नागरिक, शासन, कर्मचाऱ्यांसह इतर भागधारकांना एमएसआरटीसीची आर्थिक स्थिती पारदर्शकपणे समजावून देण्याच्या हेतूने प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यानुसार एसटी महामंडळाला गेल्या ४५ वर्षांत १० हजार ३२२ कोटींवर संचित तोटा झाला असून, अजूनही ३५०० कोटींची देणी आहेत. यामुळे आता आगामी काळात उत्पन्नवाढीवर भर दिला जाणार असल्याचे म्हटले आहे. यासोबतच आगामी धोरण निर्णय, खर्चकपात योजना, तसेच महसूल वाढ व प्रवासी सेवांमध्ये सुधारणा करण्याचे नियोजन नमूद करण्यात आले आहे.
एकूण तोटा आणि थकबाकी
२०२३-२४ मध्ये एमएसआरटीसीचा एकूण संचित तोटा १०,३२२.३२ कोटी इतका होता. त्याच वर्षी कर्मचारी वेतन ४,८६४.३४ कोटी, इंधन खर्च ३,६५६.७६ कोटी इतका होता. २०१८-१९ मध्ये वेतन ३,७८७.९२ कोटी व इंधन ३,०१३.६७ कोटी होता. दैनंदिन वाहन उपयोग दर ३४७.४४ किमी असून राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी आहे. इंधन कार्यक्षमता ४.४५ किमी प्रति लिटर आहे, जी सर्वात कमी आहे. मात्र उत्पन्न प्रति किमी ५५.०३ आहे, जे इतर राज्यांपेक्षा अधिक आहे.
३५०० कोटींवर थकबाकी
मार्च २०२५ पर्यंत ३,५०० कोटींपेक्षा अधिक थकबाकी आहे. यामध्ये पीएफ थकबाकी १,२६२.७२ कोटी, ग्रॅच्युइटी ट्रस्ट १,११४.८९ कोटी, इंधन-सप्लायर बिल २१७.१९ कोटी, आणि प्रवासी कर थकबाकी ८२१.१३ कोटी समाविष्ट आहे.
प्रवासी संख्येत घसरण
वार्षिक किलोमीटर ७९.९४ कोटीहून २०११-१२ मध्ये १९८.३८ कोटी झाली, मात्र २०२४-२५ मध्ये ती १८५.८० कोटी झाली. प्रवासी संख्येतही अशाच प्रकारे घसरण झाली. बसस्थानकांची संख्या १९८१-८२ मध्ये ३९६ होती, जी आता २०२४-२५ मध्ये ५९८ झाली आहे.
अवैध वाहतुकीमुळे प्रवासी संख्या घटली
महामंडळाच्या आर्थिक अडचणींमागे प्रमुख कारण म्हणजे ताफ्यातील बसांची कमतरता आणि जुन्या बसमुळे होणारे वारंवार ब्रेकडाउन. तसेच अनेक तोट्यातील मार्गांवर सामाजिक बांधिलकीतून सेवा सुरू ठेवावी लागत आहे. भाड्याच्या संरचनेत वेळोवेळी योग्य ते बदल न झाल्यामुळे महसुलात वाढ झाली नाही. अवैध वाहतूक व्यवस्थेमुळे प्रवासी संख्या घटली आहे.
शासनाकडून ६,३५३
कोटींची भांडवली मदत
२००१ ते २०२४ दरम्यान शासनाकडून ६,३५३.८० कोटीची भांडवली मदत मिळाली. कोविड काळात आणि संपाच्या पार्श्वभूमीवर ४,७०८.७३ कोटी अनुदान दिले गेले. गेल्या चार वर्षांत ९,९२२.७८ कोटींचे अनुदान मिळाले आहे.
महसूल वाढीच्या उपाययोजना
श्वेतपत्रिकानुसार महसूल वाढवण्यासाठी दरवर्षी ५ हजार नवीन बस आपल्या ताफ्यात समाविष्ट करणार आहे. त्यामध्ये उच्च दर्जाच्या व्होल्वो बस भाडे तत्त्वावर घेतल्या जाणार आहेत. महामंडळाच्या मालकीच्या जागांवर खाजगी वाहनांसाठी इंधन पंप उभारण्यात येणार असून, त्यासाठी इंधन पुरवठादारांशी महसूल वाटप करार केले जाणार आहेत. तसेच महामंडळाच्या मालमत्ता बीओटी (बांधा, वापरा, हस्तांतरित) किंवा पीपीपी (पब्लीक, प्रायव्हेट पार्टनरशिप) मॉडेलवर विकसित केल्या जाणार आहेत. सी-कॅटेगरी मार्गांचे बी-कॅटेगरीत व बी-कॅटेगरीचे ए-कॅटेगरीत रूपांतर करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. गैर-परिचालन उत्पन्नात वाढ, प्रवासी सुविधांचा दर्जा उंचावणे आणि महसूलवाढीसाठी ठोस उद्दिष्टे निश्चित केली जाणार आहेत.
खर्चकपातीसाठी
एलएनजी, सीएनजी बस
खर्च कमी करण्यासाठी ५,००० एलएनजी आणि १,००० सीएनजी बस ताफ्यात समाविष्ट करण्याची योजना आहे. व्यवस्थापन कार्यक्षमतेसाठी एफढ (एल्ल३ी१स्र१्र२ी फी२ङ्म४१ूी ढ’ंल्लल्ल्रल्लॅ) प्रणाली लागू केली जाणार असून खर्चकपात संदर्भातील निकष निश्चित केले जाणार आहेत.
प्रवासी सुरक्षितता आणि सुविधा वाढवण्याची योजना
श्वेतपत्रकात प्रवासी सुरक्षितता आणि सुविधा वाढवण्यासाठी ५,३०० इलेक्ट्रिक बस सुरू करण्याचा प्रस्ताव आहे. ईआरपी (एंटरप्राईज रिसोर्स प्लॅनिंग) योजना सवलतीच्या प्रवाशांसाठी लागू केली जाणार आहे. डिजिटल तिकिट प्रणालीद्वारे ईटीआयएम आणि ओआरएस प्रणालीचा वापर वाढवण्यात येणार आहे. प्रवासी व मालमत्तांच्या सुरक्षेसाठी सीसीटीव्ही प्रणाली बसवली जाणार आहे. अपघात कमी करण्यासाठी विविध उपाययोजना राबवण्यात येणार आहेत.
कार्यक्षमता आणि सेवा वाढ
एमएसआरटीसीची स्थापना १ जून १९४८ रोजी पुणे-अहमदनगर या एका बसमार्गावरून सुरू झाली होती. सुरुवातीच्या दशकांत स्टेडी ग्रोथ पाहायला मिळाली. १९८१-८२ साली बसांची सरासरी संख्या १०,०२८ होती, जी २०११-१२ साली १८,२७५ झाली. मात्र २०२४-२५ पर्यंत ती घसरून १५,७६४ झाली आहे. कर्मचारी संख्या १९८१-८२ मध्ये ७९,४५८ होती, जी १९९१-९२ मध्ये १,१२,२०० इतकी झाली; मात्र अलीकडे ८६,३१७ इतकीच राहिली आहे.
