पुढील वर्षी मुदत संपणार, भारताने सुरू केला पुनर्विचार, बांगलादेशला फटका?
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानसोबत सिंधू जल करार स्थगित केला. पाकिस्ताननंतर भारताने बांगलादेशसोबत असणाऱ्या गंगा पाणी करारावर पुनर्विचार सुरु केला आहे. बांगलादेशसोबत असणाऱ्या या कराराची मुदत पुढील वर्षी पूर्ण होत आहे. भारताने आताच या करारासंदर्भात बांगलादेशला स्पष्ट शब्दांत संदेश दिला आहे. बांगलादेशसोबत असणारा हा करार रद्द होण्याची शक्यता आहे.
परराष्ट्र मंत्रालयातील अधिकाऱ्याने सांगितले की, बांगलादेशसोबतचा गंगा जल करार ३० वर्षांसाठी वाढवण्याचा विचार सरकारचा होता. परंतु पहलगाम हल्ल्यानंतर परिस्थिती बदलली आहे. मे महिन्यात बांगलादेशातील अधिकाऱ्यांसोबत बैठक झाली. या बैठकीत भारताने आपल्या पाण्याच्या गरजेबाबत बांगलादेशला स्पष्ट शब्दांत सांगितले. पहलगाम हल्ल्यानंतर बांगलादेशातील मोहम्मद यूनुस यांच्या अंतरिम सरकारने भारतासोबत अवलंबलेल्या धोरणाचा परिणाम करारावर होणार आहे. पहलगाम हल्ल्यानंतर बांगलादेशने पाकिस्तानमधील सरकारसोबत अधिक चांगले संबंध केले. त्यामुळे भारताची चिंता वाढली आहे. पर्यायाने भारत गंगा जल कराराचा पुनर्विचार करत आहे. सूत्रांनुसार, भारत आणि बांगलादेशातील गंगा जल कराराची मुदत वाढवली तरी पूर्वप्रमाणे दीर्घ कालावधीसाठी असणार नाही.
१९९६ मधील गंगा जल संधीनुसार फरक्का धरणामध्ये ७० हजार क्यूसेक किंवा त्यापेक्षा कमी पाणी असते. कारण दोन्ही देशांना अर्धे-अर्धे पाणी मिळते. या ठिकाणी पाणी ७० ते ७५ हजार क्यूसेक दरम्यान असेल तर बांगलादेशला ३५ हजार क्यूसेक आणि उर्वरित पाणी भारताला मिळते. पाणी ७५ हजार क्यूसेकपेक्षा जास्त असल्यास भारताला ४० हजार क्यूसेक पाणी मिळते.
बंगाल, बिहारला जास्त पाणी मिळणार
कोलकाता येथील श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्टला ४० हजार क्यूसेक पाणी हवे असते. त्यासाठी फरक्का धरण बांधण्यात आले. परंतु धरणात आता गाळ साचला आहे. त्यामुळे जहाजांनाही जाण्या-येण्यास अडचणी येत आहेत. एनटीपीसीच्या प्लॅन्टला पाण्याची कमतरता भासत आहे. तसेच गंगा नदीत जास्त पाणी असल्यास पश्चिम बंगाल आणि बिहारमध्ये सिंचनासाठी जास्त पाणी मिळेल.
१९९६ मध्ये झाला होता करार
भारत आणि बांगलादेश दरम्यान १२ डिसेंबर १९९६ रोजी गंगा नदी जल करार झाला. तत्कालीन पंतप्रधान एच.डी. देवेगौडा आणि बांगलादेशच्या तत्कालीन पंतप्रधान शेख हसीना यांनी या करारावर सही केली. ३० वर्षांसाठी हा करार करण्यात आला होता. आता २०२६ मध्ये या कराराचे नुतनीकरण होणार आहे. परंतु भारत बांगलादेशसोबत दीर्घ कालावधीसाठी हा करार करण्याची शक्यता नाही.
