मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थितीत उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाची आढावा बैठक

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाची आढावा बैठक विधान भवन, मुंबई येथे आज पार पडली.
या बैठकीत विभागाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी, शैक्षणिक दर्जा सुधारणा, तांत्रिक शिक्षणाचे आधुनिकीकरण, तसेच आगामी धोरणात्मक निर्णयांबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यावेळी उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांची देखील प्रमुख उपस्थिती होती.

राज्यातील अकृषी सार्वजनिक विद्यापीठ आणि अशासकीय महाविद्यालयातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर रिक्त पदे भरल्यास नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीनुसार उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होणार आहे. राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांमधील आणि अशासकीय महाविद्यालयातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर पदभरती रिक्त पदांच्या भरतीस सकारात्मक प्रतिसाद देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून देण्यात आला. तसेच अभियांत्रिकी शासन अनुदानित संस्थांमध्ये १०० टक्के पदभरतीसही अनुकूलता दाखवण्यात आली. अकृषी विद्यापीठातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर पदांचा आकृतिबंध लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात यावा, अशा सूचनाही फडणवीस यांनी दिल्या.

फडणवीस म्हणाले की, राज्यात तंत्रज्ञान विद्यापीठांची संख्या कमी असून, ही विद्यापीठे पूर्ण क्षमतेने सुरू ठेवणे गरजेचे आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना अधिक संधी प्राप्त होतील व गुणवत्ता वाढेल. लक्ष्मीनारायण अभिनव तंत्रज्ञान विद्यापीठात १०५ अध्यापकीय पदे, एक शिक्षक समकक्ष पदांस मंजुरी देण्यात यावी असे निर्देश मुख्यमंत्री यांनी दिले. याचबरोबर इतर विद्यापीठाप्रमाणे तंत्रज्ञान विद्यापीठात आठ कोटी रूपये दैनंदिन व प्रशासकीय खर्च भागविण्यासाठी प्रदान करण्यास यावेळी मान्यता देण्यात आली. तसेच ७८८ अध्यापकीय पदे, २,२४२ इतकी शिक्षकेतर पदे भरण्यात मान्यता देण्यात आली आहे. उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमधील रिक्त सहाय्यक प्राध्यापक संवर्गातील ५,०१२ पदांच्या भरतीस मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच व्ही.जे.टी.आय व श्री. गुरूगोविंदसिंग अभियांत्रिकी महाविद्यालय नांदेड यांसह राज्यातील इतर शासन अनुदानित संस्थांमध्ये १०० टक्के पदभरतीस मान्यता देण्यात आली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रज्ञान विद्यापीठास एकूण ६०३ पदांचा सुधारित आकृतीबंधही मंजूर करण्यात आला.

सार्वजनिक ग्रंथालयांना प्रोत्साहनपर विशेष अनुदान

ग्रंथालय अनुदानात ४० टक्के वाढ करण्याच्या प्रस्तावाला मा. मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली असून, हा प्रस्ताव तातडीने वित्त विभागाकडे पाठवावा, अशा सूचना त्यांनी दिल्या. तसेच ‘अ’, ‘ब’, ‘क’ ‘ड’ श्रेणीतील ग्रंथालयांची तपासणी करून त्यांच्या श्रेणीवाढीस तत्त्वतः मान्यता देण्यात आली असून, त्यासाठी लागणाऱ्या वाढीव अनुदानाचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे सादर करावा. याचबरोबर राज्यातील 1,706 ग्रंथालयांची मान्यता रद्द केलेल्या प्रमाणात नवीन ग्रंथालयांना शासन मान्यता देण्याबाबत प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले तसेच राज्यातील 50, 75, 100 वर्ष पूर्ण करणाऱ्या सार्वजनिक ग्रंथालयांना प्रोत्साहनपर विशेष अनुदान मंजूर करण्यास मान्यता दिली.

विज्ञान व तंत्रज्ञान विभाग स्थापन करावा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, विज्ञान व तंत्रज्ञान काळाची गरज असताना, सर्वच विभागात आपण तंत्रज्ञानाचा वापर करीत आहोत. विज्ञान व तंत्रज्ञान विभाग अनेक राज्यात कार्यरत असून, इतर राज्यांतील कार्यप्रणालीचा अभ्यास करून, महाराष्ट्रात हा विभाग कसा सुरू करता येईल याबाबत रूपरेषा तयार करता येईल याबाबत त्यांनी यावेळी सूचना दिल्या.

बैठकीस लक्ष्मीनारायण इनोव्हेशन टेक्नोलॉजिकल युनिव्हर्सिटीचे कुलगुरू डॉ. अतुल वैद्य, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव बी. वेणुगोपाल रेड्डी, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी.गुप्ता, मुख्यमंत्र्यांच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, तंत्रशिक्षण संचालक डॉ. विनोद मोहितकर, तसेच उपसचिव अशोक मांडे, प्रताप लुबाळ, संतोष खोरगडे आणि इतर संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.