मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश, अनेक वर्षांपासूनचा प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागणार
चंद्रपूर : प्रतिनिधी
चंद्रपूर जिल्ह्यातील १४ गावे महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्यात येणार आहेत. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत निर्देश दिले. यासंबंधी लवकरच अधिक निर्णय घेतला जाणार असल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या १४ गावांचा प्रश्न आता मार्गी लागण्याची शक्यता आहे.
राजुरा आणि जिवती येथील प्रलंबित समस्यांवर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी तात्काळ आदेश दिले. विधानभवनात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या दालनात काल झालेल्या बैठकीत विविध निर्णय घेण्यात आले. बैठकीला आमदार देवराज भोंगळे आणि जिवती तालुक्यातील १४ गावांतील ग्रामस्थ, चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांची उपस्थिती होती. चंद्रपूर जिल्ह्यातील जिवती तालुक्यातील १४ गावांचा सीमा प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. मुकादमगुडा, परमडोली, महाराजगुडा, अंतापूर, येसापूर, पळसगुडा या सारखी ८ महसुली आणि ६ गुडे-पाडे यांचा समावेश आहे.
९० च्या दशकात तत्कालीन आंध्र प्रदेश सरकारने जिवती तालुक्यातील १४ गावांवर आपला हक्क सांगितला होता. त्यावेळी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. मात्र, १९९७ साली सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचा निर्वाळा महाराष्ट्राच्या बाजूने दिला. परंतु आजपर्यंत ही गावे पूर्णत: महाराष्ट्र राज्यात समाविष्ट होऊ शकलेली नाहीत. या गावांमध्ये दोन्ही राज्यांच्या ग्रामपंचायती- अंगणवाडी-शाळा, रुग्णालये व कल्याणकारी योजना अस्तित्वात आहेत.
ही आहेत १४ गावे
मुकादमगुडा, कोठा, परमडोली, लेंडीगुडा, शंकरलोधी, पद्मापती, अंतापूर, येसापूर, भोलापठार, महाराजगुडा, इंदिरानगर, पळसगुडा, लेंडीझळा आणि इतर काही गावांचा समावेश आहे. या गावांना एकसंध ओळख नाही. कधी महाराष्ट्राच्या योजनेचा लाभ घेतात तर कधी तेलंगणाच्या सुविधांवर अवलंबून राहावे लागते.
