नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
केंद्रातील मोदी सरकारच्या कॅबिनेटमध्ये आज पीएम धनधान्य कृषी योजनेला मंजुरी देण्यात आली. देशातील १.७ कोटी शेतक-यांना या योजनेचा फायदा होणार असून शेतीची नवनवीन अवजारे, सिंचन सुविधा आणि साठवण क्षमता वाढवत शेतक-यांना थेट लाभ देण्याचा प्रयत्न या योजनेतून होणार आहे. देशातील १०० जिल्ह्यांची निवड केली जाणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी अर्थसंकल्पात या योजनेची घोषणा केली होती. त्यानुसार शेतीविषय विविध ३६ योजना एकत्रित करुन ही योजना अमलात आणली जात आहे.
पीएम धनधान्य कृषी योजनेला आज कॅबिनेट बैठकीत मंजुरी देण्यात आल्याचे माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले. शेती पद्धतींचे आधुनिकीकरण करणे आणि शेतक-यांना आर्थिक सुरक्षा प्रदान करणे हे या उपक्रमाचे उद्दिष्ट आहे. प्रधानमंत्री धन-धन्य कृषी योजना ग्रामीण उपजीविकेला आधार देण्यासाठी तंत्रज्ञानचालित उपायांचा समावेश करून शाश्वत आणि हवामान-लवचिक शेतीला प्रोत्साहन देईल. विशेषत: कमी उत्पादकता, मध्यम पीक तीव्रता आणि सरासरीपेक्षा कमी कर्ज उपलब्धता असलेल्या १०० जिल्ह्यांत ही योजना राबविण्यात येणार आहे. प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजनेचा देशभरातील अंदाजे १.७ कोटी शेतक-यांना लाभ होणार आहे.
पीक विविधीकरण आणि शाश्वत शेती पद्धतींना प्रोत्साहन देऊन कृषी उत्पादकता वाढवण्यासाठी ही योजना तयार करण्यात आली आहे. शेतक-यांच्या मालाला योग्य किंमत मिळवून देण्यासाठी आणि अपव्यय खर्च कमी करण्यासाठी जिल्हा परिषद, पंचायत आणि ग्रामपंचायत पातळीवर कापणीनंतर साठवणूक पायाभूत सुविधा विकसित करण्याचे उद्दिष्ट आहे. तसेच जमिनीचा वापर आणि सिंचन सुविधांचा विस्तार करण्याचेही उद्दिष्ट आहे.
अवजारे, बियाणांसाठी
कर्ज उपलब्ध करणार
शेतक-यांना दीर्घकालीन कृषी शाश्वततेसाठी आधुनिक उपकरणे, दर्जेदार बियाणे आणि प्रगत शेती तंत्रांमध्ये गुंतवणूक करण्यास मदत करण्यासाठी ते अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन दोन्ही प्रकारचे कर्ज प्रदान करण्याचा प्रयत्न या योजनेतून केला जाणार आहे.
