न्या. वर्मांच्या प्रस्तावावरून सरकारची नाराजी
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी सोमवारी रात्री राजीनामा दिला. प्रकृतीच्या कारणास्तव राजीनामा देत असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांचा राजीनामा राष्ट्रपती द्रौपदी मूर्मू यांनी मंजूर केला. धनखड यांचा कार्यकाळ संपवण्यास अद्याप २ वर्षे शिल्लक होती. मात्र त्याआधीच ते पायउतार झाले आहेत. धनखड यांच्या राजीनाम्यामागील घटनाक्रम समोर आला आहे.
न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या विरोधातील प्रस्ताव मिळाल्याची घोषणा राज्यसभेचे सभापती असलेल्या धनखड यांनी सोमवारी केली. सरकार याबद्दल पूर्णपणे अनभिज्ञ होते. धनखड यांनी घोषणा करताच सत्ताधा-यांना धक्काच बसला. धनखड यांनी प्रस्तावाची कोणतीच कल्पना सरकारला दिली नव्हती. त्यामुळे सरकारची विचित्र कोंडी झाली. सरकारने यासंदर्भात लोकसभेसाठी रणनीती आखलेली होती. त्यासाठी विरोधकांनाही विश्वासात घेण्यात आले होते. लोकसभेत आणण्यात आलेल्या प्रस्तावावर विरोधी पक्षातील खासदारांच्या स्वाक्ष-याही घेण्यात आल्या होत्या.
यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी वरिष्ठ मंत्र्यांची बैठक बोलावली. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या कार्यालयात वरिष्ठ मंत्री बैठकीला आले. त्यानंतर चीफ व्हिपच्या माध्यमातून राज्यसभेच्या खासदारांना बोलावण्यात आले. दहा-दहाचा गट करुन खासदार पोहोचले. तिथे एक प्रस्ताव तयार करण्यात आला. त्यावर स्वाक्ष-या करण्यास सांगण्यात आले. मित्र पक्षांच्या खासदारांंच्याही स्वाक्ष-याही घेण्यात आल्या. त्यानंतर धनखड यांच्याशी संवाद साधण्यात आला. यानंतर धनखड यांनी राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतला.
