शेअर बाजारात ब्लडबाथ
वॉशिंग्टन/नवी दिल्ली : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जगावर लादलेल्या जशास तसे शुल्काच्या (ट्रम्प टॅरिफ) निर्णयामुळे जागतिक पातळीवर मोठी उलथापालथ होत आहे. जागतिक वित्तीय बाजारपेठांमध्ये अस्थिरता आणि अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. भारतासह जगभरातील शेअर मार्केटमध्ये या निर्णयाने हाहाकार उडाला असून सोमवार, दि. ७ एप्रिल २०२५ रोजी भारतीय शेअर बाजारात ब्लडबाथ झाला आहे. अर्थात शेअर बाजारात अभूतपूर्व घसरण झाली आहे.
सेन्सेक्स ३००० अंकांनी (४ टक्के) खाली आणि सुमारे ७२, ३०० च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. निफ्टी ९०० अंकांनी (४.५० टक्के) खाली आला आहे. तो २२,००० च्या खाली व्यवहार करत आहे. सेन्सेक्समधील सर्व ३० समभाग घसरत आहेत. टाटा स्टील, टाटा मोटर्स आणि इन्फोसिस सुमारे १० टक्के खाली आहेत. टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक आणि एल अँड टी देखील ८ टक्क्यांनी घसरले. क्षेत्रीय निर्देशांकात निफ्टी मेटल सर्वात जास्त ८ टक्के घसरला आहे. आयटी, तेल आणि वायू आणि आरोग्य सेवा निर्देशांकात सुमारे ७ टक्क्यांची घसरण आहे. ऑटो, रियल्टी आणि मीडिया निर्देशांक 5 टक्क्यांपेक्षा जास्त खाली आहेत. शेअर मार्केट घसरल्याने गुंतवणूकदारांच्या भावनांवर मोठा परिणाम झाला आहे. यामुळे जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत होऊन आंतरराष्ट्रीय व्यापारात मोठ्या प्रमाणात सहभागी असलेल्या कंपन्यांच्या नफ्याचा दृष्टिकोन बदलला आहे.
जगभरातील शेअर मार्केटमध्ये हाहाकार
हाँगकाँगचा हँग सेंग १० टक्के घसरला, चीनी निर्देशांकदेखील ६.५० टक्के खाली
आशियाई बाजारात, जपानचा निक्की ६ टक्के कोरियाचा कोस्पी निर्देशांक ४.५० टक्के, चीनचा शांघाय निर्देशांक ६.५० टक्के खाली आहे. हाँगकाँगचा हँग सेंग १० टक्के खाली आहे. इंटरनॅशनल एक्सचेंजवर व्यवहार केलेला गिफ्ट निफ्टी सुमारे ८०० अंकांनी (३.६० टक्के ) घसरून २२१८० च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. ३ एप्रिल रोजी अमेरिकेचा डाऊ जोन्स ३.९८ टक्के घसरला. आर्थिक विश्लेषक जिम क्रेमर यांनी १९८७ प्रमाणे ‘ब्लॅक मंडे’ची भविष्यवाणी केली आहे.
भारतीय शेअर बाजारावर परिणाम
शुल्क वाढीमुळे व्यापार युद्धांची भीती निर्माण झाली असून यामुळे निर्यात-केंद्रित शेअर्सना फटका बसला आहे. अमेरिकेतील मागणी कमी झाल्यामुळे आयटी, ऑटो, फार्मा आणि कापड यासारख्या क्षेत्रांना दबावाचा सामना करावा लागू शकतो.
रुपयाचे अवमूल्यन
व्यापार तणावामुळे रुपया अजून कमकुवत होण्याचा परिणाम असून ज्यामुळे परदेशी कर्ज किंवा आयात अवलंबित्व असलेल्या कंपन्यांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
