महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री, देशाचे माजी उपपंतप्रधान, माजी संरक्षणमंत्री, लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते, उत्कृष्ट संसदपटू, उदारमतवादी आणि अभ्यासू नेते, व्यासंगी साहित्यिक, पंचायतराज व्यवस्था, शेती, उद्योग, सहकार क्षेत्रावर विशेष लक्ष केंद्रीत करून ग्रामीण विकासाची मजबूत पायाभरणी करणारा एक दृष्टा नेता अशा किती तरी वैशिष्ट्यांनी सजलेले आणि महाराष्ट्राला लाभलेले खंबीर आणि सक्षम नेतृत्व म्हणून यशवंतराव चव्हाण यांची ओळख आहे. खरे तर महाराष्ट्राची निर्मिती झाल्याने तो महाराष्ट्राच्या पायाभरणीचा काळ होता. अशावेळी महाराष्ट्राला एक दूरदृष्टी आणि विकासाची दृष्टी असलेले खंबीर नेतृत्व त्यांच्या रूपाने लाभले. हे खरोखर महाराष्ट्राचे भाग्यच. त्यांनी सुरुवातीच्या काळात विविध क्षेत्रांच्या विकासासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण आणि धाडसी निर्णय घेतले. त्यामुळेच आधुनिक महाराष्ट्राची मजबूत पायाभरणी होऊ शकली. म्हणूनच ते ख-या अर्थाने आधुनिक महाराष्ट्राचे शिल्पकार ठरले आहेत.
महाराष्ट्राचा सह्याद्री हिमालयाच्या मदतीला धावला, असे यशवंतराव चव्हाण यांच्याबाबत म्हटले जाते. त्याचे कारण महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री म्हणून राज्याची धुरा सांभाळताना आधुनिक महाराष्ट्राची सर्वव्यापी जडणघडण कशी होईल आणि महाराष्ट्राचा तळागाळासह सर्वांगीण विकास कसा होईल, यासाठी अतिशय समर्थपणे आखणी करून महाराष्ट्राला विकासाची दिशा देण्याचे महान कार्य केलेले असतानाच जेव्हा परकीय आक्रमणामुळे देश संकटात असताना ऐनवेळी संरक्षण मंत्रालयाची धुरा आपल्या खांद्यावर घेऊन परकीय आक्रमण रोखण्याचे धाडसी काम यशवंतराव चव्हाण यांनी केले. १९६२ मध्ये भारत-चीन युद्ध सुरू झाले. त्यावेळी पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी यशवंतराव चव्हाण यांना दिल्लीत बोलावून घेऊन त्यांच्यावर संरक्षण मंत्रालयाचा पदभार सोपविला होता. त्यांनी तो समर्थपणे पार पाडला. नंतरच्या काळात केंद्रीय गृहमंत्री, देशाचे उपपंतप्रधान, केंद्रीय अर्थमंत्री, परराष्ट्र मंत्रालयाचा कारभारदेखील तेवढ्याच ताकदीने सांभाळला. एवढेच नव्हे, तर देशात जनता पक्षाचे सरकार असताना त्यांनी विरोधी पक्षनेतेपदही सांभाळले. यासोबत ते आठव्या केंद्रीय वित्त आयोगाचे अध्यक्षही राहिले. केंद्रात विविध मंत्रिपदाचा पदभार सांभाळताना त्या पदाला न्याय देऊन थेट उपपंतप्रधानपदापर्यंत पोहोचणारे महाराष्ट्रातील ते एकमेव नेते आहेत.
राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणूनदेखील यशवंतराव चव्हाण यांनी साडेसहा वर्षे पदभार सांभाळला. त्यात पहिले चार वर्षे तर महाराष्ट्र-गुजरात द्वैभाषिक राज्याचे मुख्यमंत्री राहिले. त्यानंतर १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यानंतर स्वतंत्र महाराष्ट्राचे ते अडीच वर्षे मुख्यमंत्री राहिले. खरे तर हा महाराष्ट्राच्या पायाभरणीचा काळ होता. त्यामुळे नव्याने स्थापन झालेल्या राज्याला एक वेगळी दिशा देण्याचे आव्हान नव्या सरकारसमोर होते. अशा परिस्थितीत यशवंतराव चव्हाण यांच्यासारखे दूरदृष्टी आणि विकासाभिमुख नेतृत्व महाराष्ट्राला लाभले. त्यामुळेच देशात महाराष्ट्राचा नावलौकिक वाढू शकला, हे कदापि, विसरता येणार नाही. कारण नेहमीच दुर्लक्षित राहिलेल्या ग्रामीण भागाचा विकास झाल्याशिवाय राज्य प्रगतीपथावर जाणार नाही, हे यशवंतराव चव्हाण यांनी ओळखले आणि अविकसित भागाच्या विकासाला प्राधान्य दिले. यातून ग्रामीण औद्योगिकरणाला चालना देण्याचे काम केले. यातून ग्रामीण भागात उद्योग सुरू करून शेती आणि उद्योगाची सांगड घालण्याचे काम अतिशय विचारपूर्वक केले आणि शहरी व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची सांगड घालून शहराकडे येणारा श्रमिकांचा लोंढा थोपविण्याची योजना त्या काळी आखली. त्यामुळे ग्रामीण महाराष्ट्र वेगाने प्रगती करू शकला. आज ग्रामीण भागाचा लोंढा शहराकडे वळला असला तरी ग्रामीण विकासाची पायाभरणी ख-या अर्थाने त्या काळी झाली. त्यामुळेच विकासाची फळे गाव भागापर्यंत चाखता आली.
यशवंतराव चव्हाण समतोल विकासाचे पुरस्कर्ते होते. महाराष्ट्राचा सर्वांगीण आणि समतोल विकास झाला पाहिजे, यासाठी ते नेहमी आग्रही राहिले. राज्याचा विकास साधायचा असेल, तर औद्योगिक विकासाला चालना द्यायला हवी, याचा विचार करून त्यांनी अविकसित भागाच्या विकासासाठी संयुक्त औद्योगिक क्षेत्राची संकल्पना मांडली. यासोबतच आर्थिक विकासासाठी सहकाराचाही पुरस्कार त्यांनी केला. भारत हा कृषिप्रधान देश आहे. कृषिप्रधान देशाच्या विकासासाठी सहकार क्षेत्राचा मोठा हातभार लागू शकतो, याचा विचार करून सहकार क्षेत्राला गती देण्याचे काम त्यांनी केले. या दूरदृष्टीतूनच महाराष्ट्रात सहकाराचे जाळे वेगाने विणले गेले. यातून ग्रामीण महाराष्ट्र सक्षम बनू शकला. तरुणांच्या हाताला रोजगार मिळाला, शेतीला सहकाराची जोड मिळाल्याने पूरक उद्योग सुरू झाले. सहकारी बँका, सहकारी संस्था, सहकारी कारखाने उभे राहिले आणि यातून ग्रामीण भाग, शेतकरी समृद्ध होऊ शकले.
यशवंतराव चव्हाण यांनी त्या काळी सामाजिक न्यायाच्या दृष्टिकोनातून शेती विकासाचा विचार केला. जमिनीच्या मालकी हक्काचा प्रश्न उपस्थित करताना त्यांनी जमीन कसणारा शेतकरी शेतजमिनीचा मालक असावा, अशी भूमिका मांडली आणि त्याची अंमलबजावणी करून शेत जमिनीचेही विकेंद्रीकरण केले. यातून अनेक भूमिहिनांना जमीन मिळाली. यातून शेतीचे उत्पादित क्षेत्र वाढण्यास मदत झाली आणि यामुळे कृषि विकासाला गती मिळू शकली. कारण ठराविक लोकांकडेच मोठ्या प्रमाणात जमीन राहिल्याने पडिक क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात राहात होते. त्यामुळे जमिनीची अनुत्पादकता अधिक होती. पण हे पडिक क्षेत्र लागवडीखाली यासाठी त्यांनी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले. त्यामुळे शेती उत्पादन वाढण्यास मदत झाली. खरे तर शेती व्यापारी तत्वाने झाली पाहिजे. नद्यांच्या पाण्याचा शेतीसाठी वापर व्हायला हवा. यासाठी नद्यांवर धरणे बांधली पाहिजेत, असा शेतीच्या आधुनिकीकरणाचा विचारही त्यांनी मांडला आणि तो विचार प्रत्यक्षात उतरवलाही. कारण कोल्हापुरी पद्धतीचे बंधारे उभे करून नदीकाठावरील क्षेत्र सिंचनाखाली आणले. कोयना आणि उजनी धरण उभे करून शेतीला पाणी उपलब्ध करून दिले. यामुळे जमिनी सिंचनाखाली आल्याने शेती उत्पादनवाढीला चालना मिळाली. शेतकºयांनी कृषिशास्त्राचा अभ्यास केला पाहिजे, अशी आग्रही भूमिका मांडली. त्यासाठी कृषि विद्यापीठाच्या उभारणीला चालना दिली. यातून शेतीचा शास्त्रोक्त अभ्यास सुरू झाला. यातून शेतीला शास्त्रीय अभ्यासाची जोड मिळाल्याने शेतीचा आधुनिक पद्धतीने विकास होऊ शकला. शेतीला सहकाराची जोड मिळावी, म्हणून ग्रामीण भागात १८ सहकारी साखर कारखान्यांना मंजुरी दिली. यातून ग्रामीण भागात कारखानदारी उभी राहिली आणि उसापासून साखर निर्मितीला चालना देतानाच शेतकºयांच्या हातात पैसा खुळखुळला पाहिजे, याची काळजी घेतली आणि कारखानदारीतून रोजगाराच्या संधीही उपलब्ध करून दिल्या.
शेतीसोबतच उद्योग क्षेत्रवाढीला बळ मिळावे, यासाठी राज्यात औद्योगिकरणाला चालना दिली. यातूनच एमआयडीसी औद्योगिक वसाहतीची संकल्पना पुढे आली. यामुळे राज्यात जिल्ह्या-जिल्ह्यांत उद्योग उभारणीला बळ मिळू शकले. यातून उद्योगाचे जाळे उभे राहण्यास मदत झाली. उद्योग वाढल्याने रोजगाराच्याही संधी उपलब्ध झाल्या. बरीच उत्पादने बाजारात उपलब्ध झाल्याने उद्योग क्षेत्राची भरभराट होऊ शकली. राज्याची खºया अर्थाने प्रगती साधायची असेल, तर शिक्षणाचे द्वार सर्वांसाठी खुले झाले पाहिजे. त्यासाठी शिक्षणाचे जाळे गावपातळीपर्यंत निर्माण झाले पाहिजे. शिक्षण सहज उपलब्ध झाल्यास नवी पिढी शिक्षण घेऊन शहाणी होईल. यासाठी गावोगाव शाळेचे द्वार खुले करण्यासाठी प्रयत्न करतानाच विद्यापीठाच्या माध्यमातून शिक्षणाचे जाळे उभे करण्यासाठी छ. संभाजीनगर येथे मराठवाडा विद्यापीठ आणि कोल्हापुरात शिवाजी विद्यापीठाला मंजुरी दिली. यातून शिक्षण क्षेत्राला गती दिली. यासोबतच गरीब, सर्वसामान्यांची मुले शिकून शहाणी झाली पाहिजेत, यासाठी आर्थिकदृष्ट्या मागासांना शैक्षणिक शुल्कात ईबीसी सवलत देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आणि १२०० रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी उत्पन्न गटातील पालकांच्या पाल्यांचे शैक्षणिक शुल्क माफ करण्याचा धाडसी निर्णय त्यांच्याच काळात झाला. यासोबतच नवबौद्धांनादेखील कायद्याने शैक्षणिक सवलत उपलब्ध करून दिली.
यासोबतच सातारा येथे सैनिकी स्कूलची स्थापना करून सैनिकी शिक्षणाचे द्वार खुले केले. त्यामुळे या सैनिकी स्कूलच्या माध्यमातून अनेक तरुण सैन्यात भरती झाले आणि देशसेवेत आपले योगदान देऊ शकले. अशा विविधांगांनी सर्वसामान्यांना शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देतानाच सामाजिक न्यायाची भूमिकाही तितक्याच ठामपणे मांडून तत्कालीन समाजव्यवस्थेला एक नवी दृष्टी दिली. भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सामाजिक न्यायासाठी लढा उभारला आणि तो यशस्वीही केला. अशा महान व्यक्तिमत्वाची ओळख नव्या पिढीला व्हावी आणि एकूणच त्यांच्या सन्मानार्थ नागपूर येथील दिक्षा भूमीवर त्यांचे स्मारक उभा करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णयही यशवंतराव चव्हाण यांनी घेतला आणि त्यांच्या आदरापोटी त्यांच्या जयंतीदिनी १४ एप्रिल रोजी सुटी देण्याची प्रथादेखील त्यांनी सुरू केली. यावरून महाराष्ट्राला लाभलेला हा नेता किती दूरदृष्टीचा होता, याचा अंदाज येतो.
सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे राज्यात सत्तेचे विकेंद्रीकरण करण्याच्या दृष्टीकोनातून पंचायतराज व्यवस्थेची सुरुवात करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय यशवंतराव चव्हाण यांनी त्या काळात घेतला. पंचायतराज व्यवस्थेमुळे राज्य सरकारपासून ते थेट ग्रामपंचायतीपर्यंत एक नवी व्यवस्था उभी राहिली आणि यातून गावपातळीपर्यंत विकासाची गंगा पोहोचविण्याची साखळी तयार झाली. यातून एक तर प्रशासकीय शिस्त लागली आणि विकासाला चालनाही मिळाली. यापेक्षा अधिक महत्त्वाचे म्हणजे यातून महाराष्ट्रात नव्या नेतृत्वाची खूप मोठी फळी उभी राहू शकली. आज विविध समाज घटकातून जे नेतृत्व उभे राहिले आणि जी मंडळी समाजाचे प्रतिनिधित्व करीत आहेत, त्यांना संधी उपलब्ध करून देण्याचे सर्व श्रेय यशवंतराव चव्हाण यांना जाते. यासोबतच राज्यात पंचवार्षिक योजनांची सुरुवातही यशवंतराव चव्हाण यांनीच केली. यातून विकासाचे टप्पे निर्माण करता आले आणि पंचवार्षिक योजनेतून सर्वांगीण विकासाला गती मिळू शकली. महाराष्ट्र राज्याला उभारी देण्याच्या दृष्टीने अशा कितीतरी धाडसी आणि नव्या योजना राबवून मजबूत पायाभरणी केली. त्यामुळेच महाराष्ट्र हे देशातील एक अग्रगण्य राज्य ठरू शकले. खºया अर्थाने याचे सर्व श्रेय यशवंतराव चव्हाण यांनाच द्यावे लागेल.
एकीकडे राजकीय डोलारा आणि महाराष्ट्राच्या विकासाचा ध्यास घेतलेला असताना यशवंतराव चव्हाण यांनी साहित्य क्षेत्रातही खूप महत्वपूर्ण योगदान दिले. खरे तर राजकारण आणि साहित्य क्षेत्र दोन वेगळे भाग आहेत. परंतु यशवंतराव चव्हाण यांनी राजकारणी साहित्यिकही असू शकतात, हे महाराष्ट्राच्या उभारणीच्या काळातच दाखवून दिले. साहित्य क्षेत्रातही भरभराट व्हावी, या दृष्टीने त्यांनी साहित्य संस्कृती महामंडळाची स्थापना केली. त्यांच्या या दूरदृष्टीमुळेच मराठी साहित्याला विविध धुमारे फुटू शकले आणि विपूल साहित्य संपदा उभी राहू शकली. विशेष म्हणजे त्यांची वैयक्तिक साहित्य संपदा पाहिल्यानंतर कोणत्याही राजकारण्यांना जमले नाही, ते त्यांनी करून दाखवत राजकारण आणि साहित्य याचे नाते किती अतूट आहे, याची परंपरा राज्याच्या उभारणीच्या काळातच घालून दिली. अलिकडे राजकारण आणि साहित्य क्षेत्र हे वेगळे करण्याचा अनेकदा प्रयत्न झाला. परंतु आजपर्यंत ते कधीही वेगळे होऊ शकले नाही. यामागेदेखील यशवंतराव चव्हाण यांनी केलेली मजबूत पायाभरणीच आहे, असेच म्हणावे लागेल. यशवंतराव चव्हाण यांचे मराठी साहित्यात मोठे योगदान आहे. त्यांनी आपले नवे मुंबई राज्य नावाचे पहिले पुस्तक लिहिले. याशिवाय ऋणानुबंध नावाचा ललित लेख आणि कृष्णाकाठ नावाचे आत्मचरित्रात्मक पुस्तकही लिहिले. त्यांचे हे पुस्तक राजकीय क्षेत्रात येणा-या नव्या पिढीला ख-या अर्थाने मार्गदर्शक ग्रंथ आहे. याशिवाय भूमिका, महाराष्ट्र राज्य निर्मिती विधेयक, विदेश दर्शन, सह्याद्रीचे वारे नावाचा भाषण संग्रह, युगांतर नावाचे पुस्तक त्यांनी लिहिले आहे. यासोबतच विविध विषयांवरील अनेक लेख प्रसिद्ध झालेले आहेत. ते लेखदेखील अतिशय वाचनीय आणि नव्या पिढीला दिशादायी ठरणारे आहेत. यातून त्यांचा किती व्यापक व्यासंग होता, याचा अंदाज येतो. अशा विविधांगांनी महाराष्ट्राची समर्थपणे उभारणी करून महाराष्ट्र राज्याला आधुनिक रूप देण्याचे काम यशवंतराव चव्हाण यांनी केले. त्यामुळेच ते खºया अर्थाने आधुनिक महाराष्ट्राचे शिल्पकार आहेत, असेच म्हणावे लागेल.
