नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत सरकारने पाकिस्तानविरोधात पाच महत्त्वाचे निर्णय घेतले असून, त्यामध्ये सिंधू जल करार स्थगित करण्याचा परराष्ट्र मंत्रालयाचा निर्णय विशेष लक्षवेधी ठरला. या निर्णयामुळे पाकिस्तानची पाणीकोंडी होईल, असा अंदाज बांधला जात आहे. परंतु प्रत्यक्षात भारताला याची कठोर अंमलबजावणी शक्य आहे का, हा प्रश्न आहे. एक तर भारताकडे पाणी रोखण्यासाठी धरणांची साठवण क्षमता नाही, तसेच लगेच पाकची कोंडी करणे शक्य नाही. परंतु आता भारत सरकारने तीन टप्प्यांत याची अंमलबजावणी करण्याचे ठरवले आहे.ह्याात तात्काळ, मिड टर्म आणि लाँग टर्म अशा तीन टप्प्यामध्ये हा कार्यक्रम आखला जाणार आहे.
या संदर्भात संरक्षण तज्ज्ञ कर्नल अभय पटवर्धन यांनी सविस्तर विश्लेषण केले आहे. काश्मीरमधून ५ नद्या पाकिस्तानात जातात. पाकिस्तानात जे पाणी जाते, त्याला रोखण्याकरिता आपल्याकडे तीन धरणे आहेत. उन्हाळ््यात बर्फ वितळतो, तेव्हा या नद्यांमधून मोठ्या प्रमाणावर पाणी पाकिस्तानात जाते. हे पाणी रोखण्याकरिता आपल्याकडे काहीच पर्याय नाही. परिसरात असलेल्या ३ धरणांमध्ये मुबलक पाणीसाठा झाला की आपोआप ते पाणी पाकिस्तानात जाते. त्यामुळे सध्या तरी या करार रद्दचे परिणाम दिसून येणार नाहीत, असेच सध्याचे चित्र आहे.
काय आहे हा सिंधू जल करार?
१९६० साली भारत आणि पाकिस्तानने जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने सिंधू जल करार केला. त्यानुसार रावी, बियास, सतलज या तीन नद्यांचे नियंत्रण भारताकडे आहे तर सिंधू, झेलम, चिनाब या तीन नद्यांचे ८० टक्के पाणी पाकिस्तानच्या हक्काचे आहे. पाकिस्तानची शेती आणि जवळपास एक तृतीयांश जलविद्युत निर्मिती या पाण्यावर अवलंबून आहे. भारताने याआधी काही जलविद्युत प्रकल्प उभारले, तेव्हा पाकिस्तानने आक्षेप घेतले होते. पण हा करार दोन युद्धे आणि तणावाच्या काळातही टिकून राहिला. आता भारताने तो थांबवल्याने सगळं चित्र बदलले आहे.
संपूर्ण पाणी अडविणे अशक्य
तज्ज्ञांच्या मते संपूर्ण पाणी अडवणे भारतासाठी जवळपास अशक्य आहे. कारण भारताकडे सध्या इतक्या मोठ्या प्रमाणात पाणी साठवण्यासाठी धरणे किंवा कालव्यांचे जाळे नाही. सध्याचे बहुतांश जलविद्युत प्रकल्प हे ‘रन-ऑफ-द-रिव्हर’ प्रकारचे आहेत. म्हणजे पाणी साठवून ठेवण्याऐवजी त्याचा थेट वापर वीजनिर्मितीसाठी होतो. शिवाय भारत आपल्या हक्काचे २० टक्के पाणीही पूर्ण वापरत नाही. त्यामुळे आता भारतात अशा पायाभूत सुविधा उभारण्याची मागणी जोर धरत आहे.
पाणी ‘हत्यार’ म्हणून वापर?
भारत पाण्याचा वापर ‘वॉटर बॉम्ब’ म्हणून करू शकतो का? म्हणजे, पाणी अडवून ठेवायचे आणि अचानक सोडून पाकिस्तानात पूर आणायचा. पण सध्या भारताकडे अशी क्षमता नाही. तसे केल्यास भारतातच पूर येण्याची शक्यता आहे. कारण हे पाणी साठवण्यासाठी लागणारी यंत्रणा भारताकडे नाही.
भारताला भौगोलिक फायदा
सिंधू नदीचा उगम तिबेटमध्ये होतो आणि भारत हा एक अपस्ट्रीम देश आहे. त्यामुळे पाण्याच्या प्रवाहावर भारताचा नैसर्गिक ताबा आहे. याआधी भारताने पाकिस्तानला पूरविषयक माहिती शेअर केली होती, पण आता तीही थांबवण्याची शक्यता आहे.
आता संदेश जास्त,
अंमलबजावणी कमी
भारताला पाणी अडवायचे असेल, तर त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात धरणे, जलसाठे आणि कालव्यांचे जाळे उभारावे लागेल. याला वेळ, पैसा आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचा विचार करावा लागेल. सध्या तरी भारताचा हा निर्णय हा राजकीय संदेश जास्त आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कमी असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. पण भविष्यात भारताने आपल्या हक्काचे पाणी पूर्ण वापरायला सुरुवात केली तर पाकिस्तानसाठी ही डोकेदुखी ठरू शकते.
सध्या परिणाम अशक्य
सध्या हा करार स्थगित करण्याचा पाकिस्तानवर जास्त परिणाम होणार नाही. कारण या पाण्याचा वापर पाकिस्तानातील पंजाबमधील शेतकरी करतात. तिथे गहू आणि मक्याचे पीक घेतले जाते. गहू आणि मका ही दोन्ही पिके सध्या कापण्याच्या स्थितीत आहेत. पण भविष्यात भारताने अडवलेले पाणी पाकिस्तानाला अडचणीचे ठरेल. यंदा पाऊस चांगला झाला तर सप्टेंबरपासून पाकिस्तानला पाण्याची गरज भासू शकते. तेव्हा अडचणी येऊ शकतात.
