ई-कॉमर्स कंपन्यांविरोधात आंदोलनाचा पवित्रा
नवी दिल्ली : परदेशी गुंतवणूक असलेल्या ई-कॉमर्स आणि क्विक कॉमर्स कंपन्यांच्या कथित अनैतिक आणि बेकायदेशीर पद्धतींविरुद्ध देशभरातील ३ कोटी किराणा दुकाने धोक्यात आले आहेत. यावरून आता कोट्यवधी व्यापा-यांनी रस्त्यावर उतरुन तीव्र आंदोलन करण्याची घोषणा केली आहे.
देशातील ९ कोटींहून अधिक लहान व्यापा-यांचे प्रतिनिधित्व करणा-या कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सतर्फे (कॅट) येत्या १६ ते १८ मे २०२५ दरम्यान नवी दिल्ली आणि वृंदावन येथे होणा-या तीन दिवसीय राष्ट्रीय परिषदेत प्रस्तावित आंदोलनाचे स्वरुप निश्चित करण्यात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले. अमेझॉन, फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट, स्विगी, इन्स्टामार्ट, झेप्टो आणि इतर तत्सम कंपन्या थेट परकीय गुंतवणुकीच्या (एफडीआय) व भारताच्या अन्य वाणिज्य नियमांचे उल्लंघन करुन उघड गैरवापर करत आहेत. या कंपन्यांच्या डार्क स्टोअर्स सारख्या धोरणांमुळे देशभरातील ३ कोटींहून अधिक किराणा दुकानांचा व्यवसाय धोक्यात येत आहे. यामुळे देशभरातील ९ कोटी व्यापारी सर्व राज्यांमध्ये निषेध आंदोलने करणार आहेत. याबाबतचा आराखडा तयार करण्यासाठी कॅटतर्फे १६ मे रोजी नवी दिल्ली येथे एक दिवसीय परिषद आयोजित करण्यात येणार आहे. त्यानंतर १७ आणि १८ मे रोजी वृंदावन येथे एक चिंतन शिबिर आयोजित केले जाईल, असे सांगण्यात आले.
देशातील ५०० हून अधिक शहरांमध्ये होणा-या आंदोलनाची रूपरेषा त्या बैठकीत निश्चित केली जाईल. या ई-कॉमर्स आणि क्विक कॉमर्स कंपन्यांनी भारतीय कायदे आणि निष्पक्ष व्यापार पद्धतींचे पालन करावे किंवा भारतीय बाजारपेठेतून बाहेर पडावे अशी मागणी करणा-या एकत्रित कृती आवाहनाचा प्रस्ताव त्यावेळी मांडला जाईल.कॅट चे राष्ट्रीय अध्यक्ष बी. सी. भारतीय यांच्या मते दिल्ली-वृंदावनच्या परिषदांत देशातील विविध राज्यांतील १०० हून अधिक आघाडीचे व्यावसायिक नेते सहभागी होणार आहेत.विदेशी ई-कॉमर्स कंपन्यांनी पायाभूत सुविधा विकसित करण्याऐवजी तोटा भरून काढण्यासाठी एफडीआयचा गैरवापर करताना निवडक विक्रेत्यांद्वारे मोठमोठ्या सवलती दिल्या आहेत. एफडीआय नियमांचे हे उल्लंघन आहे.
