केंद्रीय कॅबिनेटच्या बैठकीनंतर देशात जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती केंद्रीयमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दि. ३० एप्रिल २०२५ रोजी दिली. त्यानंतर सत्ताधारी आणि विरोधकांकडून या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले. काँग्रेस नेते व विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनीही या निर्णयाचे स्वागत केले. मात्र, हा निर्णय बिहार निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर घेण्यात आला असून केंद्र सरकारने जणगणना कधी होणार, याची तारीख जाहीर करावी, अशी मागणी केली. वंचित बहुजन आघाडीचे नेते अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनीही सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केला आहे. आता घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनीही जातनिहाय जनगणनेबद्दल बोलताना सरकारने जातनिहाय जनगणना केली, तरी आरक्षणाची मर्यादा कोणालाही बदलता येत नाही, असे म्हटलेले आहे. एवढेच नव्हे, तर सुप्रीम कोर्टच यावर निर्णय घेऊ शकतो, असे म्हटल्याने ही प्रक्रिया राबवणे आणि त्याची अंमलबजावणी करणे ही एक दीर्घकालीन प्रक्रिया असून, याचे फार मोठे आव्हान असणार आहे.
१९३१ च्या जातनिहाय जनगणनेनंतर मनमोहन सिंग सरकारने २०११ च्या जनगणनेसोबत सामाजिक, आर्थिक, जातीय जनगणना केली. परंतु त्यात आकड्यांमध्ये अनियमितता आढळून आली. त्यामुळे त्याला सार्वत्रिक करता आले नाही. त्यानंतर मोदी सरकारने सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र देऊन जनगणनेची आकडेवारी जारी करण्यास नकार दर्शविला. मुळातच संपूर्ण देशात वेगळी ओळख निर्माण करण्याचा फॉर्म्युला निश्चित नाही. जातींची ओळख पटावी, यासाठी आडनावांचा आधार घेतला जातो. परंतु आता बºयाच लोकांनी आडनावच आपल्या गावाचे नावच आडनाव म्हणून लावले आहे. जसे की अकाली दलाचे नेते सुखबीर सिंह बादल, भाजपचे पुरुषोत्तम रुपाला, सुखबीर सिंह जट शीख आहेत आणि बादल हे त्यांच्या गावचे नाव आहे. पुरुषोत्तम रुपाला यांचेही नाव पुरुषोत्तम कडवा पटेल असे आहे. परंतु त्यांचे नाव पुरुषोत्तम रुपाला लागले आहे. बिहार आणि उत्तर प्रदेशात भूमिहार जाती सिंह, शर्मा, मिश्रा, सिन्हासह इतर आडनावे लावतात. एक तर आडनावामुळे जातनिहाय जनगणना करणे शक्य नाही आणि कमीत कमी कॉम्प्युटरवर तर ते अशक्य आहे. आता जातनिहाय सर्वेक्षणात व्यक्ती स्वत: माहिती देऊ शकेल, अशी अपेक्षा आहे.
परंतु ओबीसीत समावेश झाल्यास कोणत्याही सरकारी लाभाचा हक्क मिळतो. अशा स्थितीत प्रत्येक व्यक्ती ओबीसी असल्याची माहिती देईल. जेव्हा व्यक्ती स्वत: आपली जात निश्चित करेल, तेव्हा पर्याय देणे अधिक आव्हानात्मक ठरेल. १९३१ च्या जनगणनेत देशात ४१४७ जाती होत्या. २०११ च्या जातीय सर्वेक्षणात सर्वांत मोठी अडचण जातींच्या वाढती संख्या हीच समस्या होती. १९३१ च्या जनगणनेत देशात एकूण ४१४७ जाती होत्या. याच आधारावर मंडळ आयोगाने १९८० मध्ये मागास जातींना आरक्षणाचा लाभ देण्याचा अहवाल दिला होता. १९९१ मध्ये व्ही. पी. सिंह सरकारने हे आरक्षण लागू केले. त्यानंतर २०११ च्या जनगणनेतील जातींची संख्या ४६.८० लाखापेक्षा अधिक होती. त्यामुळे सरकार जातींची संख्या १९३१ ची कायम ठेवणार की जनतेला जात सांगण्याची मुभा देणार, हा खरा प्रश्न आहे.
२०११ च्या जातीय जनगणनेचे आकडे सार्वजनिक केले नाहीत, परंतु केंद्र सरकारने महाराष्ट्राशी संबंधित काही आकडे सुप्रीम कोर्टात दिले होते. ते धक्कादायक आहेत. कारण त्यानुसार २०११ मध्ये महाराष्ट्राची लोकसंख्या १०.३ कोटी होती. या लोकसख्येत जातींची संख्या ४.२८ लाख नोंदली गेली. यातील ९९ टक्के जाती अशा होत्या ज्यांची संख्या १०० पेक्षा कमी होती तर २ हजार ४४० जातींची संख्या ८.८२ लाख होती. धक्कादायक बाब म्हणजे यातील १.१७ कोटी म्हणजेच ११ टक्के लोकांनी तर आमची कुठलीही जात नसल्याचे सांगितले. हे सर्व पाहता जातनिहाय जनगणनेचे फार मोठे आव्हान आहे. सरकार हे कसे पेलते, यावर सर्व गोष्टी अवलंबून आहेत.
दरम्यान, बिहार निवडणुकीच्या पुढे जातनिहाय जनगणनेची घोषणा केल्याचा आरोप होत आहे. कदाचित यात तथ्यही असेल. कारण देशात ज्या-ज्या गोष्टीवरून राजकारण होते, विरोधक जो मुद्दा तापवतात, त्यातील हवा काढून घेण्यासाठी केंद्र सरकार मोक्याच्या क्षणी मोठी घोषणा करते आणि विरोधकांच्या बोलण्यातील हवाच काढून घेते. महिला आरक्षणाचा मुद्दाही जाहीर करून विरोधकांना धक्का दिला आणि त्याची अंमलबजावणी २०२९ ला होईल, असे सांगून टाकले. त्यानंतर सर्व शांत झाले. आता बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जातनिहाय आरक्षणाची विरोधकांच्या मुद्याची हवा काढून घेण्यासाठी केंद्र सरकारने जातनिहाय आरक्षण करण्याची घोषणा केली. परंतु ही कधी करणार, हे सांगितलेच नाही. मुळातच जातनिहाय जनगणना सोपी नाही. परंतु केंद्र सरकार भविष्यात याबाबत काय आणि कशी पावले उचलते, यावर सर्व गोष्टी अवलंबून आहेत.
सत्ता काबीज करण्याच्या दृष्टीने किंवा राजकारणाचा एक भाग म्हणून निवडणुकांच्या पुढे नवनवीन घोषणा केल्या जातात. लोकसभा निवडणुकीआधी बिहारच्या दिवंगत ओबीसी नेत्यांना भारतरत्न जाहीर करून वातावरण निर्मिती केली होती. आता जातनिहाय जनगणनेची घोषणा करून बिहार काबीज करण्याचा केंद्र सरकारचा डाव दिसतो. परंतु प्रत्यक्षात केंद्र सरकार ठोस काय करणार, हे लवकरच कळेल. परंतु प्रत्यक्षात जातनिहाय जनगणना त्यासंबंधीची अंमलबजावणी वाटते तितकी सोपी नाही.
सर्व लागू होण्यासाठी १० वर्षे
लागतील : उल्हास बापट
जम्मू काश्मीरवर दहशतवादी हल्ला झाला ते आपले अपयश आहे. आता जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय सरकारने घेतल्यामुळे मी यावर बोलत आहे. जातनिहाय जनगणना केली तरी आरक्षणाची मर्यादा वाढवता येत नाही. संविधानाचा मूळ पाया कुणालाही, कशाही पद्धतीने बदलण्याची परवानगी देण्यात आली नाही, असे उल्हास बापट यांनी म्हटले. अनेक दिवसांपासून अशी मागणी होत होती. मात्र, हेसुद्धा प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात जाईल आणि हे सर्व लागू होण्याकरिता आणखी १० वर्षे लागण्याची शक्यता असल्याचेही बापट म्हणाले. या अगोदर सरकारने महिला आरक्षण दिले आहे, त्यांचे आरक्षण होण्याअगोदर जनगणना होणे आवश्यक असतं. त्यामुळे हे २०३४ ला होईल, असे वाटते. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचाच अंतिम निर्णय असणार आहे, असेही उल्हास बापट म्हणाले.
संघाचा विरोध होता,
मग आता मान्यता का?
देर आये, दुरुस्त आये. मात्र, हा निर्णय जुमला ठरू नये. कारण देशात १०० स्मार्ट सिटी बनणार सांगितल्या होत्या,या त्या कुठे आहेत, हे आपल्याला माहिती नाही. त्यामुळे जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय हा जुमला ठरू नये, अशी प्रतिक्रिया काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी जातनिहाय जनगणनेच्या निर्णयावर दिली आहे.
