उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, चौथे महिला धोरण २०२४ च्या माध्यमातून सक्षमीकरणावर भर
मुंबई : प्रतिनिधी
चौथे महिला धोरण २०२४ जाहीर झाले असून या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी विविध विभागांनी प्रभावीपणे काम करावे. या धोरणाच्या माध्यमातून राज्य शासन महिला व मुलींसाठी सक्षम वातावरण तयार करत आहे. मुंबई शहरातील महिलांसाठी असलेल्या योजनांबाबत एकाच ठिकाणी माहिती मिळण्यासाठी एक नवीन ॲप तयार करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.
चौथे महिला धोरण-२०२४ जिल्हास्तरीय अंमलबजावणी सुकाणू समितीच्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री तथा मुंबई शहरचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधानसचिव नविन सोना, जिल्हाधिकारी आंचल गोयल, अपर जिल्हाधिकारी रवि रतन कटकधोंड, निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ.शिवनंदा लंगडापुरे, उपजिल्हाधिकारी महादेव किरवले, समाजकल्याण अधिकारी रविकिरण पाटील, सहायक आयुक्त, कौशल्य विकास, मुंबई शहर शैलेश भगत, मुंबई शहरच्या महिला व बालविकास अधिकारी शोभा शेलार यासह विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, मुंबई शहरातील लोकसंख्या लक्षात घेऊन येथील नोकरदार महिलांसाठी हॉस्टेल, लहान मुलांसाठी पाळणाघर, झोपडपट्टी भागात तसेच इतर गरजू महिला असतील त्या ठिकाणी महिला बचत गट स्थापन करणे, बचतगटांना रोटेशन पद्धतीने स्टॉल उपलब्ध करून देणे, महिलांचा पर्यटन क्षेत्रात सहभाग वाढावा यासाठी पर्यटनाचे प्रकल्प विकसित करणे, महिला मच्छिमारांसाठी शासकीय योजना राबविणे यावर भर देण्यात यावा. आदिवासी महिलांसाठी असलेल्या विविध योजना प्रभावीपणे राबवाव्यात. घरांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी नियोजित प्रकल्प वेळेत पूर्ण करणे, महिलांना आरोग्य सुविधा तत्काळ देणे तसेच काळानुरूप आरोग्य सुविधा वाढविणे याबाबत काम करावे. शासन आपल्या दारी, मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना, लखपती दीदी योजना, मुलींना मोफत उच्च शिक्षण देणे यासारख्या योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी केली जात आहे.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, महिला हिंसाचाराला आळा घालण्यासाठी कठोर उपाययोजना केल्या जात आहेत. शासनाकडून राबविण्यात येणाऱ्‍या सुरक्षा तसेच इतर महत्त्वपूर्ण योजना एकाच ॲपवर उपलब्ध होतील यासाठी मुंबई शहरसाठी ॲप विकसित करून ते ॲप सर्व महिलापर्यंत पोहोचवा. शासनाकडून महिलांच्या मदतीसाठी राबविल्या जाणाऱ्या विविध योजना तात्काळ पोहोचवाव्यात. हेल्प डेस्कची व्याप्ती वाढवा, हिरकणी कक्ष नियमित सुरू ठेवा, महिला समुपदेशन केंद्रात तत्काळ समुपदेशन केले जावे, वन स्टॉप सेंटरमध्ये महिलांना सुविधा द्याव्यात. पोलीस स्टेशनमध्ये आल्यानंतर तक्रार देताना महिलांना आधार वाटला पाहिजे. त्यांनी कोणत्याही दबावाला बळी न पडता तक्रार दाखल करावी अशा प्रकारचे वातावरण पोलीस स्टेशनमध्ये असावे. शासन महिलांच्या बाबतीत आलेल्या तक्रारी फास्ट ट्रॅकवर घेत आहे. राज्याला एक ट्रिलीयन अर्थव्यवस्थेकडे नेण्यासाठी महिलांचाही मोठा वाटा असणे गरजेचे आहे यासाठी प्रशासनाने काम करावे, असेही उपमुख्यमंत्री शिंदे यावेळी म्हणाले.
