सरकारचे निर्देश, सरकारी बँकांना आता एज्युकेशन लोनची फाईल फार काळ थांबवता येणार नाही
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
सरकारी बँकेकडून एज्युकेशन लोनसाठी आता फार काळ वाट पाहावी लागणार नाही. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी १५ दिवसांत हे काम पूर्ण करावे, असे निर्देश सरकारने दिले आहेत. त्यामुळे आता एज्युकेशन लोन १५ दिवसांच्या आत मंजूर करून द्यावे लागणार आहे.
केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना शैक्षणिक कर्जाचे अर्ज सादर केल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत प्रक्रिया करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच जलद मंजुरीसाठी केंद्रीकृत क्रेडिट प्रोसेसिंग सिस्टीम आणि स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर रूल्स तयार करण्यास सांगण्यात आले आहे. या प्रकरणाशी संबंधित लोकांनी ही माहिती दिली.
कर्जाचा अर्ज फेटाळला किंवा परत पाठवला तर त्याला पुढील वरिष्ठ अधिकाऱ्याची मंजुरी घ्यावी लागेल. तसेच विद्यार्थ्याला निर्णयाचे कारण स्पष्टपणे सांगावे लागणार आहे. सध्या बहुतांश बँकांना शैक्षणिक कर्जाची प्रक्रिया करण्यासाठी महिनाभराचा कालावधी लागतो. परंतु ही वेळ कमी असावी, अशी मंत्रालयाची इच्छा आहे. कर्जाची मंजुरी योग्य कागदपत्रे, सहअर्जदार किंवा गॅरंटर आणि इतर आवश्यक गोष्टींवर अवलंबून असेल. कर्जाची रक्कम थेट शैक्षणिक संस्थेला हप्त्यांमध्ये दिली जाणार आहे.
प्रलंबित प्रकरणे मे पर्यंत निकाली काढणार
एका सरकारी अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले की, गेल्या दोन महिन्यांत बँकांसोबत अनेक बैठका झाल्या आहेत. शैक्षणिक कर्ज देण्यास होत असलेल्या दिरंगाईवर चर्चा झाली. आता ३ ते ५ दिवसांच्या आत अर्जांवर निर्णय होईल, याची काळजी बँका घेतील, असा निर्णय घेण्यात आला. मे महिन्यापर्यंतची सर्व प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढून सद्यस्थिती अहवाल सादर करण्याच्या सूचनाही बँकांना देण्यात आल्या आहेत.
तक्रारीनंतर उचलली पावले
याबाबत सरकारकडे अनेक तक्रारी आल्यानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. या अधिकाऱ्याने सांगितले की, अशी काही प्रकरणे आहेत, जिथे कर्ज मंजूर झाले होते, परंतु कागदपत्रांअभावी पैसे रखडले होते. अशी प्रकरणेही फास्ट ट्रॅकवर ठेवण्यात आली आहेत. इंडियन बँक्स असोसिएशन मॉडेल एज्युकेशन लोन योजनेअंतर्गत आवश्यक असलेली कागदपत्रेच बँकांना मागवण्यास सांगण्यात आले आहे.
बँकांनी विद्या लक्ष्मी पोर्टलशी आपली लोन ऑपरेटिंग सिस्टीम जोडण्यास सुरुवात केली आहे, अशी माहिती बँकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. शैक्षणिक कर्जाची मंजुरी योग्य कागदपत्रे आणि इतर काही गोष्टींवर अवलंबून असते. यामध्ये सहअर्जदार किंवा जामीनदाराचा समावेश आहे. कर्जाची रक्कम हप्त्यांमध्ये व मागणीनुसार थेट शिक्षण संस्थेला दिली जाते. बहुतांश बँकांना एक महिन्याचा कालावधी लागतो.
