सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश, निवडणुकांचा मार्ग मोकळा
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रभागरचना आणि ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या होत्या. मात्र, यासंदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला असून, नव्या प्रभागरचनेसह निवडणुका घेण्याचे आदेश सोमवार, दि. ४ ऑगस्ट २०२५ रोजी दिले आहेत. राज्यातील महापालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुका या नवीन प्रभाग रचनेनुसार आणि ओबीसी आरक्षणासह घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली. त्यामुळे आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मधल्या काळात आधी कोरोना संकटामुळे निवडणुका रखडल्या. त्यानंतर ओबीसी आरक्षण आणि प्रभागरचनांच्या कारणास्तव निवडणुका लांबणीवर पडल्या. मात्र, एका याचिकेवर आज सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने महापालिका, नगर पालिका, जिल्हा परिषद निवडणुका नव्या प्रभागरचनेनुसार करण्यास मंजुरी दिली. राज्यात महापालिका, नगर पालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका जुन्या की नव्या प्रभागरचनेनुसार पार पाडाव्यात, याबाबत अनेक मतभेद होते. मात्र, यावर सुप्रीम कोर्टाने आता स्पष्ट आदेश दिले. त्यामुळे नव्या प्रभागरचनेनुसार आणि ओबीसी आरक्षणासह निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आधीच्या नेतृत्वातील सरकारने नवी प्रभागरचना आखली होती. पण महाविकास आघाडी सरकारने ती प्रभागरचना रद्द करत नवी प्रभागरचना आखली. पण नंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर फडणवीस सरकारने आखलेली नवी प्रभागरचना लागू करण्यात आली. त्याला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. तेव्हापासून हे प्रकरण न्याय प्रविष्ट होते. अखेर सुप्रीम कोर्टाने याबाबत आज महत्त्वाचे आदेश दिले. त्यानुसार महापालिका, नगर पालिका, जिल्हा परिषद निवडणुका नव्या प्रभागरचनेनुसार होणार आहेत. नवीन प्रभागरचनेला आव्हान देणा-या याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळल्या. विशेष म्हणजे या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह घेण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले.
