इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी ना यंत्रसामग्री, ना कुशल मनुष्यबळ
मुंबई : प्रतिनिधी
महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील सर्व इलेक्ट्रिक वाहनांना टोल माफ करण्याचा निर्णय घेतला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केलेल्या या निर्णयामुळे राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवण्यासाठी सकारात्मक वातावरण तयार होत आहे. वाढते इंधन दर, वाहतुकीतून होणारे प्रदूषण आणि जागतिक हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर अशी धोरणे निश्चितच स्वागतार्ह आहेत. या धोरणाअंतर्गत ठराविक इलेक्ट्रिक वाहनांना निवडक टोल नाक्यांवर टोल माफी मिळणार आहे. तसेच १०० टक्के कर्ज सुविधा देण्याचाही निर्णय घेतला गेला आहे. त्यामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांकडे लोकांचा कल वाढला आहे. मात्र, प्रत्यक्षात आवश्यक यंत्रसामग्री आणि कुशल मनुष्यबळाचा अभाव आहे. त्यामुळे वाहनधारकांची गैरसोय होत आहे.
महाराष्ट्राचे इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२५ हे धोरण २०३० पर्यंत लागू राहणार असून त्याचा उद्देश स्पष्ट आहे. राज्यातील रस्त्यावर धावणा-या वाहनांपैकी ८० टक्के वाहने ही इलेक्ट्रिक असावीत. सध्याच्या घडीला इलेक्ट्रिक वाहनांकडे लोकांचा कल मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. कमी ध्वनीप्रदूषण, कमी ऑपरेटिंग खर्च, झपाट्याने सुधारत चाललेली बॅटरी रेंज आणि चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर यामुळे नागरिकांचा विश्वास इलेक्ट्रिक वाहनांकडे वाढत आहे. तथापि, धोरण आणि त्याच्या अंमलबजावणीत नेहमी एक मोठे अंतर असते.
आज अनेक इलेक्ट्रिक गाड्या रस्त्यात बंद पडल्या तर त्यांची दुरुस्ती लगेच होत नाही. अनेकांना ७ ते ८ दिवस वाट बघावी लागते. कारण पारंपरिक गॅरेजमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांची समज किंवा त्यांची दुरुस्ती करण्यासाठी आवश्यक असलेली यंत्रसामग्री आणि कुशल मनुष्यबळ दोन्हीही अपुरे आहे. राज्यातील बहुतांश गॅरेज आजही पेट्रोल आणि डिझेल गाड्यांपुरते मर्यादित आहेत. इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये बॅटरी मॅनेजमेंट सिस्टम, कंट्रोल युनिट्स, मोटर आणि सॉफ्टवेअर बेस्ड प्रणाली असते. त्यासाठी प्रशिक्षण आवश्यक आहे. परंतु तसे मनुष्यबळ उपलब्ध नाही.
इलेक्ट्रिक वाहन धोरण ही निश्चितच एक सकारात्मक वाटचाल आहे. पण धोरण फक्त कागदावरच नाही, तर जमिनीवर परिणामकारकपणे उतरले पाहिजे. भविष्यात रस्त्यावर १०० पैकी ८० गाड्या जर इलेक्ट्रिक असतील तर त्यांची देखभाल, दुरुस्ती आणि विश्वासार्ह सेवा हे घटकही तितकेच महत्त्वाचे आहेत. नाही तर धोरणाचे फायदे आकड्यांपुरते मर्यादित राहतील आणि याचा फटका सामान्य ग्राहकांनाच बसेल, असे सध्याचे चित्र आहे.
ईव्हीसाठी पायाभूत
सुविधांचे जाळे गरजेचे
सरकारला २०३० पर्यंत ८० टक्के ईव्ही गाड्या रस्त्यावर आणायच्या असतील तर केवळ सबसिडी, कर्ज किंवा टोल माफी पुरेशी ठरणार नाही. आपण तितक्याच वेगाने स्किल डेव्हलपमेंट, दुरुस्ती सुविधा, चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि लोकांच्या विश्वासाचे इकोसिस्टम तयार करणे गरजेचे आहे.
