वाढत्या शेतकरी आत्महत्येवरून विरोधक आक्रमक
मुंबई : प्रतिनिधी
शेतक-यांच्या प्रश्नावरून विरोधकांनी सलग दुस-या दिवशी विधानसभेत सरकारला धारेवर धरले. शेतकरी आत्महत्यांमध्ये वाढ होत आहे. गेल्या ३ महिन्यांत राज्यात ७६७ शेतक-यांनी आत्महत्या केली. बैल नाही, म्हणून शेतक-याला स्वत:ला जुंपून घ्यायची वेळ आली आहे. कर्जमाफी देऊ म्हणून सत्तेत आलेले सरकार आता हे आश्वासन विसरले असल्याचे सांगत विरोधकांनी चर्चेची मागणी केली.
विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी विरोधी पक्षांनी याबाबतचा प्रस्ताव आणावा, मी चर्चेला पूर्ण दिवस द्यायला तयार असल्याचे सांगितले. मात्र तात्काळ चर्चेची मागणी मान्य न झाल्याने विरोधी पक्ष सदस्यांनी सभात्याग केला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी, शेतक-यांच्या सर्व प्रश्नांवर केव्हाही चर्चा करण्यास सरकार तयार आहे. मात्र, विरोधकांनी शेतक-यांच्या प्रश्नांच्या आडून राजकारण करू नये, असे स्पष्ट केले.
काँग्रेसच्या विजय वडेट्टीवार यांनी स्थगन प्रस्तावाच्या माध्यमातून शेतक-यांच्या समस्यांचा विषय उपस्थित करण्याचा प्रयत्न केला. राज्यात शेतकरी आत्महत्या वाढत आहे. दररोज शेतकरी आत्महत्या होत आहे. राज्यात यावर्षी जानेवारी ते मार्च या कालावधीत ७६७ शेतक-यांच्या आत्महत्या झाल्या. यातील २०० प्रकरणे अपात्र ठरली असून १९४ प्रकरणांची चौकशी प्रलंबित आहे.
एकीकडे शेतकरी आत्महत्या होतात, त्यांना सरकार मदतही देत नाही. कृषिमंत्री शेतक-यांना भिकारी म्हणतात, माजी मंत्री बबनराव लोणीकर शेतक-यांविरोधात आक्षेपार्ह विधान करतात आणि त्यांचा अपमान करतात. शेतक-यांच्या शेतमालाला हमीभाव मिळत नाही. सोयाबीन उत्पादक शेतक-यांना पैसे मिळाले नाही, कापसाला भाव मिळालेले नाही. सरकारने शेतक-यांच्या मालाला दीडपट भाव देऊ, असे आश्वासन दिले होते. निवडणुकीआधी कर्जमाफी करू अशी घोषणा केली होती. आता मात्र सरकार समितीला पुढे करत आहे. शेतकरी कर्जमाफीसाठी समिती नको अशी भूमिका विजय वडेट्टीवार यांनी विधानसभेत मांडली.
शिवसेना ठाकरे गटाच्या भास्कर जाधव यांनीदेखील शेतकरी आत्महत्यांवर सरकारने चर्चा घडवून आणण्याची मागणी केली. शेतक-यांच्या आत्महत्या हा गंभीर विषय आहे. विरोधी पक्षांनी मला याबाबतचा रितसर प्रस्ताव द्यावा, मी या प्रश्नावर संपूर्ण दिवस चर्चा करायला तयार असल्याचे विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर म्हणाले.
शेतक-यांच्या प्रश्नांवर
चर्चा करण्याची तयारी
मुंबई : शेतकरी हा लाखोंचा पोशिंदा आहे आणि राज्यातले सरकार शेतक-यांचेच सरकार आहे. शेतक-यांचे प्रश्न, अडचणी समजून घेऊन त्या सोडविणे, शेतक-यांना मदत करणे सरकारची जबाबदारी असून आमचे सरकार ती पार पाडेलच. शेतक-यांच्या सर्व प्रश्नांवर केव्हाही चर्चा करण्यास सरकार तयार आहे, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शासनाची भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले.
