मुख्यमंत्र्यांची घोषणा, ठाकरे बंधूंच्या एकजुटीचा घेतला धसका
आता डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमली समिती
मुंबई : प्रतिनिधी हिंदी सक्तीच्या निर्णयाविरोधात राज्यभरात तापलेले वातावरण व त्यामुळे विरोधकांना मिळालेले बळ बघून अखेर सरकारला आपला अट्टाहास गुंडाळून हा निर्णय रद्द करावा लागला. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आयोजित पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्रिभाषा सूत्रानुसार तिसरी भाषा म्हणून हिंदी ऐच्छिक विषय ठेवण्याबाबतचे सरकारने काढलेले दोन्ही जीआर रद्द करण्यात येत असल्याची घोषणा केली. त्रिभाषा सूत्र कसे असावे, त्यात कोणते विषय असावेत, याबाबतचे धोरण ठरविण्यासाठी नियोजन आयोगाचे माजी सदस्य, माजी कुलगुरू डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. त्यानंतर मनसे नेते, पदाधिका-यांनी जल्लोष केला आणि मराठी जनांच्या एकजुटीचा हा विजय असल्याचे राज ठाकरे म्हणाले. पहिलीपासून हिंदी विषय शिकवण्याच्या निर्णयाविरोधात गेल्या काही दिवसांपासून राजकारण तापले होते. ५ जुलै रोजी उद्धव व राज ठाकरे यांच्या विरोधात एकत्र येऊन मोर्चा काढणार होते. तसेच सोमवारपासून सुरू होणा-या राज्य विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात या विषयावरून रणकंदन होणार अशी चिन्हे होती. या पार्श्वभूमीवर अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत त्रिभाषा सूत्राचा शासन आदेश रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत याची घोषणा केली. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, खरे तर हिंदीसक्तीचा निर्णय आम्ही नाही तर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने घेतला होता. त्याउलट आमच्या सरकारने मराठी सक्तीची करत, तिसरी भाषा म्हणून कोणतीही भारतीय भाषा स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र असे असले तरी आम्हाला सर्वसहमतीने चर्चा करून हा निर्णय व्हावा असे वाटते. त्यामुळे हिंदीबाबतचे आम्ही काढलेले १६ एप्रिल आणि १७ जून २०२५ चे दोन्ही शासन निर्णय रद्द करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला आहे. आता त्रिभाषा सूत्राच्या संदर्भात ही भाषा कोणत्या वर्गापासून लागू करावी, कशी करावी याचे धोरण निश्चित करण्यासाठी राज्य सरकारने डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या समितीचा अहवाल आल्यानंतर राज्य सरकार याबाबतचा निर्णय करेल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. हिंदीसक्तीच्या विरोधात १९ वर्षांनंतर उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे एकत्र आले होते. त्यांनी ५ जुलै रोजी मुंबईत मराठी जनांच्या मोर्चाचे आयोजन केले होते. याला विरोधकांनी पाठिंबा दिला होता. याचा धसका घेत राज्य सरकारने हिंदी सक्तीचा निर्णय मागे घेतला. यासंदर्भात बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हिंदीचा विषय हा आमच्याकरता मराठीचा विषय आहे. आम्ही राज्यात मराठी अनिवार्य केली आहे. कुणालाही भारतीय भाषा शिकता येईल, असा निर्णय आम्ही घेतला आहे. तरीही झोपलेल्याला उठवता येते, पण झोपेचे सोंग करणाऱ्याला उठवता येत नाही. हिंदी ऑप्शनल आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण हे सर्वात आधी कर्नाटकने लागू केले. त्यानंतर मध्य प्रदेश, तेलंगणा, उत्तर प्रदेशने लागू केले, असे सांगितले.२१ सप्टेंबर २०२० रोजी महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हे शैक्षणिक धोरण कशाप्रकारे लागू करायचे यासाठी एक तज्ज्ञ समिती नियुक्त केली होती. १६ ऑक्टोबर २०२० ला त्याचा जीआर निघाला. अतिशय नामवंत अभ्यासक या समितीत होते. डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली १८ लोकांची कमिटी तयार करण्यात आली. १४ सप्टेंबर २०२१ रोजी या समितीने १०१ पानांचा अहवाल सादर केला. तो अहवाल स्वीकारताना उद्धव ठाकरे देखील होते. त्यावेळी यात उपसमितीचा एक गट नेमला होता. यात ठाकरेंच्या सेनेचेच विजय कदम हे नेते होते. त्यांनी इंग्रजी आणि हिंदी या भाषा सक्तीची करण्यात यावी. पदवीधर शिक्षणातही हिंदी सक्तीची करण्यात यावी, अशी शिफारस केली होती. मात्र, तेच उद्धव ठाकरे आता हिंदीसक्तीला विरोध करीत आंदोलनाची भाषा करीत आहेत, असे फडणवीस म्हणाले.
