मुंबई : प्रतिनिधी
एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष म्हणून परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांची नियुक्ती करण्यात आली. महाराष्ट्र शासन केंद्रीय अधिनियमान्वये तयार केलेल्या नियम व आदेशानुसार ही नियुक्ती करण्यात आली. एसटी महामंडळाची आर्थिक कोंडी सुरु असल्याने एसटी कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी असताना सरनाईक यांच्याकडे महामंडळाचा कारभार सोपविला गेला. यावेळी त्यांनी एसटीला भविष्यात आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करू, असा विश्वास व्यक्त केला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय सेठी यांची नियुक्ती एसटी महामंडळाच्या अध्यक्षपदावर केली होती. त्यामुळे मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्याकडे फक्त नावापुरतेच परिवहन खाते राहणार, अशी चर्चाही जोर धरू लागली होती. नंतर मुख्यमंत्र्यांनी एसटी महामंडळाच्या अध्यक्षपदाचा निर्णय मागे घेतला होता. आता एसटी महामंडळावर अधिकृतपणे परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक राहणार असल्याचा शिक्कामोर्तब झाले. महाराष्ट्राच्या सर्वसामान्य जनतेची लोकवाहिनी असलेल्या एसटीला भविष्यात आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करून एक चांगली दर्जेदार परिवहन सेवा निर्माण करण्यासाठी मी कटिबद्ध आहे, असे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले.
परिवहन मंत्री म्हणून जेव्हा प्रताप सरनाईक यांनी परिवहन विभागाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर काही दिवसांत एसटीच्या बस प्रवासात १४.९५ टक्क्यांनी वाढ करण्यात आल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. त्यानंतर दरवाढीवरुन राज्यभरात प्रवाशांमध्ये तीव्र नाराजीची लाट उसळली होती. तसेच विरोधकांनीही सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला होता. दरम्यान,आता एसटी महामंडळाच्या आर्थिक स्थितीवरून एसटी कर्मचांऱ्यांमध्ये चिंता आहे.
सरनाईक २६ वे अध्यक्ष
१९६० मध्ये महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाची (एसटी महामंडळ) स्थापना करण्यात आली. र. गो. सरैय्या हे महामंडळाचे पहिले अध्यक्ष होते. त्यानंतर अनेक महत्त्वाच्या व्यक्तीनी एसटी महामंडळाचे अध्यक्षपद भूषविले आहे. प्रताप सरनाईक हे एसटी महामंडळाचे २६ वे अध्यक्ष असणारं आहेत. 2014 ते 2019 मध्ये दिवाकर रावते हे परिवहन मंत्री आणि एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष होते. त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात अनिल परब यांच्याकडे मंत्रिपदची आणि अध्यक्षपदाची जबाबदारी होती. हीच परंपरा एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना कायम ठेवण्यात आली. त्यावेळी एकनाथ शिंदे हेच राज्याचे परिवहन मंत्री आणि एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष होते. मात्र देवेंद्र फडणवीस यांनी या परंपरेला ब्रेक दिला होता. आता शिंदे गटाचे मंत्रीच एसटी महामंडळावर पुन्हा कायम ठेवले. त्यामुळे विरोधी चर्चेला पूर्णविराम मिळाला.
