-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे प्रतिपादन
मुंबई : प्रतिनिधी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, १२ जून १९७५ ला अलाहाबाद हायकोर्टाने इंदिराजींची लोकसभेची निवड अवैध असल्याचा निर्णय दिला. सरकारच्या सगळ्या अधिका-यांनी त्यांचे निवडणुकीचे काम केले आणि सरकारच्या तिजोरीतून मतदारांना पैसा वाटला गेला. ही निवडणूक पूर्णपणे लोकशाहीच्या तत्त्वांच्या विरोधात लढवली गेल्याने इंदिराजींची निवडणूक रद्द करण्यात आली. त्यानंतर बरोबर १३ दिवसांनी २५ जून रोजी इंदिराजींनी या देशात आणीबाणी लागू केली.
देशभरातील संपूर्ण परिस्थिती पाहता आता आपली सत्ता वाचवणे कठीण आहे, हे त्यांच्या लक्षात आले त्यामुळे आणीबाणी लागू केली. त्या वेळी मोठ्या प्रमाणात विरोधी पक्षातील लाखो नेत्यांना तुरूंगात टाकण्यात आले. संविधानाची हत्या करण्यात आली. ४२ वी घटनादुरूस्ती करत एक छोटे संविधान तयार करून भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे संविधान पूर्णपणे बदलण्याचे काम झाले. बाबासाहेबांच्या संविधानाची हत्या करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाचे वर्चस्व काढून टाकत त्यांचे अधिकार संपवून टाकले. या निर्णयाचा विरोध करण्यासाठी सगळे विरोधी पक्ष एकत्रितपणे उतरले त्या वेळी आणीबाणी लावून लोकांना तुरूंगात टाकण्यात आले. त्यानंतर २० कलमी, ५ कलमी, ११ कलमी असे कार्यक्रम लावण्यात आले. हे कार्यक्रम म्हणजे या देशात ठोकशाहीची आणि तानाशाहीची नांदी होती, असे ते म्हणाले.
आणीबाणीच्या काळात देशातील लोकशाहीची, संविधानाची हत्या करण्याचा प्रयत्न झाला होता. न्यायालयाने निवडणूक रद्द केल्यानंतर आपली सत्ता वाचवण्यासाठी देशावर आणीबाणी लादण्यात आली होती, अशी टीका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केली. देशात आणीबाणी लागू करण्यात आलेल्या घटनेला आज ५० वर्षे पूर्ण झाली. या निमित्ताने राजभवनात ‘संविधान हत्या दिवस’ आणि आणीबाणी विरोधी संघर्ष केलेल्या नागरिकांच्या स्मरणार्थ ‘लोकशाही सोहळा’ आयोजित करण्यात आला होता. या वेळी बोलताना राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी, देशातील लोकशाही ही सर्वोत्तम यंत्रणा आहे. भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यात लोकशाहीने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजाविली आहे. सध्या भारत जगातील सर्वात मोठी चौथी अर्थव्यवस्था बनला आहे. भारताच्या या वेगवान विकासात लोकशाहीने आपले महत्त्व अधोरेखित केले आहे. भारतीय परंपरेत मुळे असणारी लोकशाही अबाधित राहण्यासाठी आपण सर्वांनीच सहकार्य करूया, असे आवाहन केले.
