मुंबई : राज्यातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित लक्षात घेऊन विद्यार्थ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी आणि महाविद्यालयांना संधी देण्यासाठी, महाविद्यालयांना नॅक (NAAC) मूल्यांकन किंवा पुनर्मूल्यांकन प्रक्रियेसाठी ६ महिन्यांची शिथिलता (मुदतवाढ) देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली आहे.
राज्यातील अकृषि विद्यापीठे व संलग्नित सर्व पात्र महाविद्यालयांना नॅक मुल्यांकन व पुनर्मुल्यांकन करणे अनिवार्य आहे. नॅक मूल्यांकन हे महाविद्यालयाच्या गुणवत्तेचे मापदंड असून शैक्षणिक गुणवत्ता व दर्जा सुधारण्यासाठी दर पाच वर्षानी महाविद्यालयाचे मुल्यांकन/पुनर्मुल्यांकन करून घेणे बंधनकारक आहे.याबाबत महाराष्ट्र राज्य अग्रेसर असून नॅक मूल्यांकनात पहिल्या क्रमांकावर आहे.
सध्या नवीन दुहेरी मानांकन (Binary Accreditation) प्रणाली लागू करण्याच्या प्रक्रियेमुळे नॅक बंगलोरने पोर्टल अद्ययावत करण्याचे काम हाती घेतले आहे. पोर्टल कार्यान्वित होताच महाविद्यालयांनी त्वरीत नॅक मूल्यांकनाची प्रक्रिया सुरू करावी. याबाबत विद्यापीठांनी संबंधित महाविद्यालयांकडून लेखी हमीपत्र घेऊन, आवश्यक त्या कार्यवाहीस तातडीने सुरुवात करावी, अशा सूचना पाटील यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.
