प्रशासकीय इमारतीचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या हस्ते उद्घाटन
नागपूर : प्रतिनिधी
येथील महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठासाठी अद्ययावत सुविधा उपलब्ध करण्यात आल्या असून यापुढील काळात उत्तम शैक्षणिक कामगिरी बजावण्यासह विधी क्षेत्रासाठी प्रतिभावंत विद्यार्थी घडवण्याची जबाबदारी विद्यापीठाची आहे. सर्वांचा सहभाग व समर्पणातून निर्माण झालेल्या या विद्यापीठाने आपल्या गुणवत्तेच्या माध्यमातून जागतिक स्तरावर ओळख निर्माण करावी, असा आशावाद देशाचे सरन्यायाधीश आणि विद्यापीठाचे कुलपती भूषण गवई यांनी आज येथे व्यक्त केला.
वारंगा (नागपूर) येथील महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीचे उद्घाटन आणि ग्रंथालयाच्या इमारतीचे भूमिपूजन आज सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्यासह सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता, न्या. प्रसन्न वराळे, न्या. अतुल चांदूरकर, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती तथा विद्यापीठाचे प्रकुलगुरू न्या. आलोक आराधे, नागपूर खंडपीठाचे प्रशासकीय प्रमुख न्या. नितीन सांबरे, न्या.भारती डांगरे, न्या. अनिल किलोर, सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती विकास सिरपूरकर, देशाचे सॉलिसिटर जनरल ॲड. तुषार मेहता, महाधिवक्ता डॉ. बीरेंद्र सराफ, विद्यापीठाचे कुलगुरू विजेंदर कुमार, विद्यापीठाच्या कुलसचिव रागिणी खुबाळकर आदी व्यासपीठावर उपस्थित होते.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सिरपूरकर यांनी प्रारंभी या विद्यापीठाच्या स्थापनेचा प्रस्ताव मांडला होता. हा प्रस्ताव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि तत्कालीन सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्यासह सर्वांच्या एकत्रित प्रयत्नातून फार कमी कालावधीत पूर्णत्वास आला. जुलै 2016 मध्ये सिव्हिल लाईन्स परिसरात कार्यरत झालेल्या या विद्यापीठाच्या जागेसाठी हायकोर्ट बार असोसिएशनने प्रयत्न केले. जागा मिळाल्यानंतर पायाभूत सुविधांच्या उभारणीचे मोठे आव्हान होते. मात्र लोकप्रतिनिधी, शासकीय यंत्रणा यांच्यासह विविध घटक आणि सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांच्या समर्पित प्रयत्नांमुळे अत्यंत अद्ययावत स्वरूपात हे विद्यापीठ उभे राहिले आहे.
अलिकडच्या काळात नागपूर एक परिपूर्ण एज्युकेशनल हब झाले असून येथे राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाची झालेली स्थापना ही गौरवाची बाब आहे. राज्य सरकारने प्रशासकीय इमारतीसाठी ५०० कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला असून आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या वास्तुशास्त्रज्ञांनी या इमारतीची निर्मिती केली.
