राज्यात सुधारित पीक विमा योजना लागू करणार, टोल नाक्यावर सूट देणार
मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यात यापुढे सुधारित पीक विमा योजना लागू करण्यात येणार आहे. तसेच इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीमध्येही आणि टोलमध्येही सूट देण्याचा विचार राज्य सरकार करत आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. तसेच राज्यातील जहाज निर्मितीलाही प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय राज्याच्या मंत्रिमंडळात घेण्यात आल्याची माहिती दिली. राज्य मंत्रिमंडळामध्ये काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्याची माहिती दिली.
पहलगाम हल्ल्यातील मृतांच्या
कुटुंबीयांना ५० लाखांची मदत
पहलगाम हल्ल्यामध्ये मृत्युमुखी पडलेल्या राज्यातील व्यक्तींच्या कुटुंबाला प्रत्येकी ५० लाखांची मदत करण्यात येणार आहे. त्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न सोडवण्याचा आणि त्यांच्या कुटुंबातील एकाला शासकीय नोकरी देणे हा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.
इलेक्ट्रिक व्हेईकल पॉलिसी
राज्य सरकारने एक नव्या इलेक्टिक व्हेईकल पॉलिसीचा निर्णय घेतला आहे. त्यामध्ये चार्जिंग स्टेशन्सची सुविधा वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. इलेक्ट्रिक व्हेईकल्सच्या खरेदीवर सबसिडी आणि काही प्रमाणात टोलवरही सूट देण्यात येणार आहे. शिप ब्रेकिंग, शिप बिल्डिंग वाढवण्यात येणार आहे. त्यातून रोजगार निर्मिती होते. राज्यात तीन मोठे बंदर आहेत. त्यातून व्यवसाय निर्माण होऊ शकते. त्या मुद्यावर एक पॉलिसी करण्यात आली आहे.
सुधारित पीक विमा योजना लागू करणार
राज्यात सुधारित पीक विमा योजना लागू करण्यात येणार आहे. १ रुपयात विमा योजनेत लाखो बोगस अर्ज आले. लोकांनी निधीचा अपव्यय करणारे षडयंत्र केले. त्यामुळे गरजू व्यक्ती या योजनेपासून वंचित राहू नये म्हणून सुधारित योजना आणणार आहे. विमा कंपन्यांचा नव्हे तर शेतकºयांचा लाभ व्हायला हवा, असे सांगण्यात आले. यासोबतच शेतकºयांना मल्चिंग पेपर, ट्रॅक्टर, ट्रीप यामध्ये गुंतवणूक करणारी नवी योजना लागू केलेली आहे. आज ९ साईट्सवर पंप स्टोअरेजचे करार केले आहे. त्या माध्यमातून ८ हजार ते ८ हजार ५०० मेगावॅट वीज निर्मिती होणार आहे. पंप स्टोरेजच्या क्षेत्रात जास्त निर्मिती करणारे राज्य महाराष्ट्र आहे.
इतर महत्त्वाचे निर्णय
-टेमघर प्रकल्प, ता. मुळशी, जि. पुणे येथील उर्वरित कामे व धरण गळती प्रतिबंधक कामासाठी रु.४८८.५३ कोटी किमतीच्या सुधारित खर्चाला प्रशासकीय मान्यता. (जलसंपदा)
-मुंबई भिक्षा प्रतिबंध अधिनियम १९५१ अंतर्गत महाराष्ट्र भिक्षा प्रतिबंध नियम, १९६४ मधील नियम २७(ब) (३) मधील तरतूदीमध्ये सुधारणा. भिक्षागृहातील व्यक्तींना ५ रुपये ऐवजी आता ४० रुपये प्रतिदिन. १९६४ नंतर प्रथमच बदल (महिला व बाल विकास)
-हडपसर ते यवत राज्य मार्गावरील सहा पदरी उन्नत मार्ग व अस्तित्वातील रस्त्याचे सहापदरी बांधकाम करण्यास मान्यता. ५२६२.३६ कोटी रुपयांचा मार्ग (सार्वजनिक बांधकाम)
-महाराष्ट्र राज्यात जहाजबांधणी व जहाजदुरुस्ती सुविधाआणि जहाज पुनर्वापर सुविधा विकसित करण्याबाबतच्या धोरणास मान्यता. (परिवहन व बंदरे)
-महाराष्ट्र इलेक्ट्रीक वाहन धोरण, २०२५ ला मान्यता. (परिवहन व बंदरे)
-अ‍ॅप बेस वाहनांसाठी समुच्चयक धोरण. (परिवहन व बंदरे)
-सर्वसमावेशक पीकविमा योजनेत बदल करून केंद्र सरकारच्या अनिवार्य जोखीम बाबीवर आधारित पीकविमा योजना राबवणार तसेच कृषि क्षेत्रातील भांडवली गुंतवणूक वाढवण्यासाठी कृषि पायाभूत सुविधा निर्मितीवर भर देणारी योजना राबविणार (कृषी)
-आदिवासी विकास विभागातर्फे अनुसूचित जमातीसाठी सुरू असलेल्या योजनांच्या धर्तीवर विशेष मागास प्रवर्गातील गोवारी समाजबांधवांच्या विकासासाठी विशेष कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय (इतर मागास बहुजन कल्याण)
-म. रा. इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ तसेच वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळाच्या वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेची मर्यादा १० लाख रुपयांवरून १५ लाख रुपये करण्याचा निर्णय (इतर मागास बहुजन कल्याण)
