न्यूयॉर्क : वृत्तसंस्था
अमेरिकेच्या संसदेतील कनिष्ठ सभागृह प्रतिनिधी सभेत वन बिग, ब्यूटीफुल कायदा पास करण्यात आला आहे. १११६ पानाच्या या कायद्यात सीमा सुरक्षा, कर आणि खर्चासंदर्भातील डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धोरणांची झलक पाहायला मिळते. २०१७ च्या कर कपातीला पुढे नेण्याचा प्रयत्न या विधेयकातून करण्यात आला. मात्र, त्याचवेळी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रेमिटन्स टॅक्समध्ये कपात करण्याचा निर्णय घेतला. आता अमेरिकेतून दुस-या देशांत पैसे पाठविल्यास कर भरणा करावा लागणार आहे.
अमेरिकेत वास्तव्य करुन तिथे कमाई करुन दुस-या देशात पैसे पाठवण्यासाठी आता कर द्यावा लागणार आहे. अमेरिकेत वास्तव्य करुन मायदेशी पैसे पाठवणा-या कर्मचा-यांना दिलासा देण्यात आला आहे. बिलाच्या अंतिम ड्राफ्टमध्ये रेमिटन्स टॅक्स ५ टक्क्यांवरुन ३.५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. या कराची अंमलबजावणी १ जानेवारी २०२६ पासून करण्यात येईल. रेमिटंस टॅक्सचा अर्थ एका देशातून दुस-या देशात पैसे पाठवण्यावर आकारला जाणारा कर होय. अमेरिकेत मोठ्या संख्येने वास्तव्य करणा-या भारतीय कर्मचा-यांनादेखील मायदेशी रक्कम पाठवताना कर द्यावा लागेल.
मायग्रेशन पॉलिसी इन्स्टिट्यूटच्या डेटानुसार २०२३ पर्यंत अमेरिकेत वास्तव्य करणा-या अनिवासी भारतीयांची संख्या २.९ मिलियनहून अधिक आहे. अमेरिका जगात संयुक्त अरब अमिरातनंतर सर्वात लोकप्रिय ठिकाण ठरले आहे. अमेरिकेत मेक्सिकोनंतर सर्वाधिक दुस-या देशातील लोक भारतातील आहेत. अमेरिकेतील विदेशी नागरिकांच्या एकूण लोकसंख्येपैकी ६ टक्के लोक भारतीय आहेत.
अमेरिकेतील नागरिकांना सूट
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नव्या बिलातील रेमिटन्स टॅक्स केवळ अमेरिकेतील विदेशी नागरिकांवर लागू असेल. अमेरिकन नागरिकांना यातून सूट देण्यात आली आहे. ग्रीन कार्ड होल्डर आणि एम्प्लॉयमेंट व्हिसावर असलेल्या लोकांना लागू असेल. म्हणजेच अमेरिकेत वास्तव्यास असलेला व्यक्ती त्याच्या कमाईतून भारतात ५००० रुपये गावात किंवा शहरात पाठवत असेल तर त्याच्यावर ३.५ टक्के कर द्यावा लागेल.
