मुंबई : प्रतिनिधी
केंद्र सरकारने २०१५ मध्ये स्मार्ट सिटी योजना जाहीर केली होती. या योजनेअंतर्गत देशातील १०० शहरे स्मार्ट शहरे म्हणून विकसित केली जाणार होती. या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील शहरांनाही निधी मंजूर झाला आणि विकासाची कामे नव्याने हाती घेण्यात आली. परंतु स्मार्ट शहरे म्हणूून आजपर्यंत ते पुढे आली नाहीत. या योजनेला ३१ मार्च २०२५ पर्यंत मुदतवाढ दिली होती. परंतु आता मुदतवाढ दिलेली नाही. त्यामुळे स्मार्ट सिटी योजना कागदावरच राहण्याची चिन्हे आहेत. केंद्र सरकारने १०० पैकी ८ शहरे विकसित झाल्याचा दावा केला आहे. त्यात महाराष्ट्रातील पुण्याचाही समावेश आहे. परंतु पुणे शहराचा एक स्मार्ट सिटी म्हणून वेगळी ओळख निर्माण व्हावी, असा विकास झालेला नाही. त्यामुळे या योजनेचे तीनतेरा वाजणार की काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
तंत्रज्ञानदृष्ट्या अतिप्रगत १०० शहरे बनवण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून अस्तित्वास आलेल्या स्मार्ट सिटी मिशन मोहिमेला ३१ मार्च २०२५ नंतर मुदतवाढ देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या मोहिमेला आता पूर्णविराम मिळाला आहे. तिची सांगता झालेली असल्याने आता या योजनेचा जमाखर्च मांडणे आवश्यक ठरते. गेली दहा वर्षे राबवण्यात येत असलेल्या या मोहिमेत १०० पैकी जेमतेम ८ शहरांतील १०० टक्के प्रकल्प पूर्णत्वाला गेल्याचे खुद्द केंद्र सरकार म्हणते. यात महाराष्ट्रातील पुण्याचा समावेश असला तरी प्रत्यक्षात पुण्यातील प्रकल्पपूर्ती कागदोपत्री असल्याचेच दिसून येत आहे.
महाराष्ट्रातील अन्य शहरांतील प्रकल्पपूर्तीचा टक्काही नव्वदीच्या घरात गेला असला तरी ही यशाची टक्केवारी प्रत्यक्षात आढळते का, असा प्रश्न पडतो. कारण ज्या पद्धतीने स्मार्ट सिटीची संकल्पना मांडली होती, त्या पद्धतीने कुठेही काम झालेले नाही. काही मोठी कामे निवडलेल्या शहरात होत असली तरी प्रत्यक्षात जे नियोजन केले होते, त्या पद्धतीने विकास होत असल्याचे चित्र नाही. या योजनेतील शहरांना इंटरनेटने सुसज्ज करून त्याचा नागरी सुविधांसाठी वापर करणे तसेच या शहरांमध्ये अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा उभारणे, ही स्मार्ट सिटी मिशनमागील मूळ संकल्पना आहे. मात्र, निधी मिळण्यातील अडचणी, स्मार्टसाठी निवडलेल्या शहरांतील मूलभूत सुविधांचा अभाव, शहरांची उदासीनता अशा विविध कारणांमुळे मूळ योजना मागे पडली आणि नंतर ती स्मार्ट शहर मोहीम अस्तित्वात असलेल्या शहरांचा कायापालट करण्यापुरती मर्यादित राहिली.
केंद्र सरकारची ही मोहीम २०२० मध्ये पूर्णत्वाला येणे अपेक्षित असताना तिला एकूण पाच वर्षांची मुदतवाढ मिळाली. केंद्र सरकारच्या आकडेवारीनुसार या मोहिमेवर आतापर्यंत तब्बल १ लाख ६४ हजार कोटींहून अधिक रक्कम खर्च झाली. केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहारमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांनी राज्यसभेत दिलेल्या माहितीनुसार ३१ मार्च २०२५ पर्यंत या शहरांतील ७४०० प्रकल्प पूर्णत्वाला आले. यापुढे या मोहिमेअंतर्गत उरलेल्या प्रकल्पांना स्मार्ट सिटी मिशनऐवजी अन्य योजनांच्या माध्यमातून निधीपुरवठा करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
पुण्यात गेल्या वर्षी अचानक निर्माण झालेली पूरस्थिती, ठाणे शहरातील कचऱ्याच्या विल्हेवाटीचा प्रश्न, कल्याण-डोंबिवली शहरांतील अनधिकृत बांधकामे आणि वाहतूक कोंडी, अन्य शहरांतील वाहतूक व्यवस्थापनातील अडथळे इत्यादी घटक या शहरांच्या स्मार्ट या बिरुदालाच आव्हान निर्माण करत आहेत. त्यामुळे स्मार्ट सिटी योजनेच्या भवितव्याबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
महाराष्ट्रातील या शहरांचा समावेश
या मोहिमेत महाराष्ट्रातील पुणे, पिंपरी चिंचवड, सोलापूर, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, नागपूर, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली या शहरांचा समावेश होता. शासकीय आकडेवारीनुसार नागपूरचा अपवाद वगळता या मोहिमेंतर्गत अन्य शहरांतील ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक कामे पूर्ण झाली आहेत. मात्र, या प्रकल्पांमुळे तेथील नागरिकांचे जीवन सुस झाले का, हा प्रश्न कायम आहे.
रंगरंगोटी, रस्त्यांच्या कामांपुरताच विकास?
यातील जवळपास सर्वच शहरांनी केवळ रंगरंगोटी, रस्त्यांची कामे, सीसीटीव्ही यावर निधी खर्च केल्याचे दिसून आले. त्यामुळे ही शहरे स्मार्ट बनली का, असा प्रश्न कायम आहे. वाहतुकीचा पर्यावरणपूरक पर्याय म्हणून सायकल मार्गिकेची योजना जवळपास सर्वच शहरांत राबवण्यात आली असली तरी सुरक्षित मार्गिकांअभावी त्याबाबतचा प्रतिसादही थंडा दिसतो.
