आगामी अधिवेशनात विधेयक, मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय
राज्य सरकारने घेतले तीन महत्त्वपूर्ण निर्णय
मुंबई : प्रतिनिधी
राज्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आज महत्त्वाचे ३ निर्णय घेण्यात आले. महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापना करण्यात आल्यानंतर महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगास वैधानिक दर्जा देण्यात आल्याची माहिती समोर आली तर आगामी विधिमंडळ अधिवेशनात हे विधेयक आणणार असल्याची माहिती सामाजिक न्याय विभागाकडून देण्यात आली. यासोबतच विद्यार्थ्यांच्या विद्यावेतनाबाबतही मोठा निर्णय घेण्यात आला.
आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यातील शासकीय भौतिकोपचार आणि व्यवसायोपचार पदवी विद्यार्थ्यांच्या विद्यावेतनाबाबतही मोठा निर्णय घेण्यात आला असून या विद्यावेतनात ६,२५० रुपयांची वाढ करण्यात आली. पदव्युत्तर पदवी विद्यार्थ्यांच्या विद्यावेतनात १० हजारांची वाढ करण्यात आली तर बी.एस्सी. नर्सिंग अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांनाही आता ८ हजार विद्यावेतन मिळणार आहे, अशी माहिती वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या वतीने देण्यात आली.
उत्पादन शुल्क विभागाच्या सुधारित आकृतीबंधास तसेच विभागाचे एकात्मिक नियंत्रण कक्ष उभारण्यास मान्यता देण्यात आली. या कक्षाच्या माध्यमातून एआय प्रणालीद्वारे राज्यातील आसवन्या, मद्य निर्माणी, घाऊक विक्रेते आदींचे नियंत्रण करण्यात येणार आहे. विभागाच्या सुधारित आकृतीबंधानुसार मुंबई शहर व उपनगरात एक नवीन विभागीय कार्यालय व मुंबई उपनगर, ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपूर व अहिल्यानगर या सहा जिल्ह्यांकरिता प्रत्येकी एक वाढीव अधीक्षक कार्यालय नव्याने सुरू करण्यात येणार आहे.
