मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यातील देवस्थान, वतन जमिनींच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांवर तात्पुरता ब्रेक लागला आहे. शासन धोरण ठरविलेजाईपर्यंत अशा जमिनींची नोंदणी प्रक्रिया थांबवण्याचे स्पष्ट आदेश नोंदणी व मुद्रांक विभागाने दिले. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हे निर्देश दिले आहेत.
पुणे येथील नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय) कार्यालयातून जारी झालेल्या परिपत्रकानुसार, शासन धोरण ठरविण्यात येईपर्यंत कोणत्याही देवस्थान इनाम मिळकतींच्या दस्तऐवजांची नोंदणी करता येणार नाही. हा निर्णय महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली कोल्हापूरचे पालकमंत्री आणि इतर अधिका-यांच्या उपस्थितीत ऑनलाइन बैठकीत घेण्यात आला. राज्यात देवस्थान व इनामी जमिनी मोठ्या प्रमाणावर असून जमिनींची खरेदी विक्री व्यवहारांवर सरकार धोरण ठरवत आहे. या बैठकीत देवस्थान वतन जमिनींवरील अनधिकृत व्यवहार थांबवण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्यावर एकमत झाले. या आदेशामुळे सध्या सुरू असलेले अनेक व्यवहार थांबवावे लागणार आहेत.
देवस्थान इनाम मिळकतीच्या अनुषंगाने शासनस्तरावर धोरण ठरविणे सुरु आहे.त्यामुळे सक्षम प्राधिका-याच्या परवानगी शिवाय किंवा न्यायालयाच्या आदेशांशिवाय राज्यातील सर्व देवस्थानच्या खरेदी आणि विक्रीच्या व्यवहारांची नोंदणी केली जाऊ नये. जर व्यवहार झाले तर त्यास दुय्यम निबंधक यांना जबाबदार धरण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला. बैठकीला मंत्री प्रकाश आबिटकर, आमदार अमल महाडिक तर दूरदृश्य प्रणालीद्वारे कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी अमोल येडगे उपस्थित होते.