मुंबई : प्रतिनिधी
आधुनिक शेतीचा पूर्ण लाभ महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना मिळवून देण्यासाठी महसूल विभागाने शेतीच्या बांधावरून जाणारा शेत रस्ता यापुढे बारा फुटांचा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या मंत्रालयाने हा निर्णय घेतला. त्यामुळे आता शेतात वाहन जाणे-येणे सोपे होणार आहे. अलिकडे शेतीत यांत्रिकीकरण वाढले आहे. अशा दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
या रस्त्याची नोंद सातबारा उताऱ्यावर ९० दिवसात करण्याचे शासन आदेश
या निर्णयाने आधुनिक शेती करण्यासाठी ट्रॅक्टर, रोटावेटर, हार्वेस्टर यासारखी मोठी कृषी अवजारे आता थेट शेतात घेऊन जाता येणार आहेत. राज्याच्या शेतीच्या वाटांवरून मोठा वाद असून या निर्णयाने किमान रस्ता झाल्याने शेताच्या बांधापर्यंत जाण्यास मोठी मदत होणार आहे. दरम्यान, शासनाकडून आदेश जारी करण्यात आल्यानंतर शेतीतील वाद मिटवण्यासाठी या रस्त्याची नोंद सातबारा उताऱ्यावर ९० दिवसात करण्याचे शासन आदेश जारी करण्यात आला आहे.
शेतकऱ्यांना आधुनिक शेतीचा पूर्ण लाभ मिळवून देण्यासाठी म्हणजेच मोठे कृषी अवजारे (उदा. ट्रॅक्टर, रोटाव्हेटर, हार्वेस्टर, इत्यादी) यांच्या वाहतुकीसाठी आणि शेतीमालाच्या जलद व सुरक्षित वहनासाठी शेतरस्त्यांबाबत शेतकऱ्याची मागणी व आवश्यकता, स्थानिक भौगोलिक परिस्थिती याबाबत संबंधित सक्षम अधिकारी / प्राधिकारी यांनी तपासणी करुन पारंपारिक अरुंद शेतरस्त्यांऐवजी किमान ३ ते ४ मीटर रुंद असलेले शेतरस्ते उपलब्ध करुन द्यावेत.
शेतकऱ्यानी मागणी केलेल्या शेतरस्त्याच्या जागेची प्रत्यक्ष पाहणी करुन शेतरस्त्याची आवश्यकता तपासावी. अस्तित्वात असलेले नैसर्गिक मार्ग, पाऊलवाटा, इतर वहिवाटीचे मार्ग तसेच स्थानिक भौगोलिक परिस्थिती तपासावी. शेजारच्या भूधारकांच्या वहिवाटीच्या हक्कांचा आणि त्यांच्या अडचणींचा व आक्षेपांचा विचार करावा. सदर बाबी विचारात घेऊन वाढलेल्या यांत्रिकीकरणाच्या अनुषंगाने जर थेट योग्य रुंदीचा शेतरस्ता कोणत्याही कारणाने उपलब्ध करुन देणे शक्य नसेल परंतु रुंद शेतरस्त्याची आवश्यकता असेल तर इतर पर्यायी आणि सोयीस्कर मार्गाचा विचार करावा, जरी तो थोडा लांबचा असला तरी चालेल आणि ते देखील शक्य नसेल तर अपवादात्मक परिस्थितीमध्येच आवश्यकतेनुसार ३ ते ४ मीटर पेक्षा कमी परंतु जेवढा जास्त रुंद शेतरस्ता उपलब्ध करुन देणे शक्य असेल तेवढा उपलब्ध करुन द्यावा, असे सरकारी आदेशात म्हटले आहे.
