५० लाख केंद्रीय कर्मचारी, ६५ लाखांवर निवृत्त कर्मचा-यांना प्रतीक्षा
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
केंद्र सरकारने या वर्षाच्या सुरुवातीलाच आठव्या वेतन आयोगाबाबत संकेत दिले. मात्र, अद्यापपर्यंत कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही. यामुळे देशभरातील ५० लाखांहून अधिक केंद्रीय कर्मचारी आणि ६५ लाखांहून अधिक पेन्शनधारकांची चिंता वाढली आहे. एनसी-जेसीएमच्या मते सरकारकडून कोणतीही स्पष्टता नसल्याने आठवा वेतन आयोग केवळ एक राजकीय हेतूने केलेले वक्तव्य होते का, असा प्रश्न पडला आहे.
एनसी-जेसीएम (नॅशनल कौन्सिल-जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मेकॅनिझम) चे सचिव शिव गोपाल मिश्रा यांनी कॅबिनेट सचिवांना एक पत्र लिहिले असून, त्यात सरकारने आता त्वरित संदर्भ अटी (टीओआर) म्हणजेच आयोगाच्या कामकाजाच्या अटी सार्वजनिक कराव्यात. शिव गोपाल मिश्रा यांनी त्यांच्या पत्रात म्हटले आहे की, जानेवारी २०२५ मध्ये कार्मिक मंत्रालयाने (डीओपीटी) सरकारने आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याच्या अटी अंतिम केल्या जात आहेत, असे म्हटले होते. यासोबतच कर्मचा-यांच्या प्रतिनिधींकडून सूचना देखील मागवण्यात आल्या होत्या, ज्या वेळेवर देण्यात आल्या. परंतु अद्यापपर्यंत कोणताही टीओआर जारी करण्यात आलेला नाही. आयोगाच्या स्थापनेबाबत कोणतीही अधिकृत अधिसूचना आलेली नाही. या मौनामुळे कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांमध्ये नाराजी वाढली आहे.
सर्वात मोठी चिंता पेन्शनधारकांची आहे. अलिकडच्या वित्त विधेयकात असे म्हटले आहे की, सरकार पेन्शनधारकांना वेतन आयोगाचे फायदे देऊ इच्छिते की नाही, ते पूर्णपणे सरकारच्या विवेकबुद्धीवर अवलंबून असेल. यामुळे ६५ लाख पेन्शनधारकांमध्ये असंतोष आणि असुरक्षिततेची भावना निर्माण होऊ लागली आहे. सेवेत असलेल्या कर्मचा-यांना ज्याप्रमाणे वेतन सुधारणा मिळतील तसेच त्यांनाही समान फायदे मिळावेत, अशी त्यांची अपेक्षा आहे.
कर्मचारी संघटनांच्या
तीन प्रमुख मागण्या
-टीओआर सार्वजनिक करावेत: जेणेकरून अफवा थांबतील आणि कर्मचा-यांमध्ये विश्वास टिकेल.
-पेन्शनधारकांना समान हक्क मिळावेत: कर्मचारी आणि पेन्शनधारक दोघांनाही वेतन सुधारणाचा लाभ मिळावा.
-आयोगाची लवकर स्थापना करावी: जेणेकरून अहवाल वेळेवर येईल आणि २०२६ पूर्वी त्याची अंमलबजावणी करता येईल.
दर १० वर्षांनी वेतन आयोग
भारत सरकार दर १० वर्षांनी एक वेतन आयोग स्थापन करते, जो केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या पगार, भत्ते आणि सेवाशर्तींचा आढावा घेतो. त्यानंतर ते सरकारला शिफारसी देते. सातवा वेतन आयोग जानेवारी २०१६ मध्ये लागू करण्यात आला. आता आठवा वेतन आयोग २०२६ मध्ये लागू होण्याची शक्यता आहे. परंतु आयोग वेळेवर स्थापन झाला नाही, तर कर्मचारी दीर्घकाळ नवीन वेतनश्रेणीपासून वंचित राहू शकतात.
सरकारच्या हेतूंवर प्रश्नचिन्ह
एनसी-जेसीएमच्या मते सरकारकडून कोणतीही स्पष्टता नसल्यामुळे, कर्मचा-यांना भीती आहे की आठवा वेतन आयोग केवळ एक राजकीय विधान बनू शकतो. जर सरकारने लवकरच स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे दिली नाहीत तर ते केवळ मनोबल कमकुवत करेलच, परंतु सरकारच्या हेतूंवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ शकते.
