महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा भारतात जन्म होणे ही सर्व भारतीयांसाठी अभिमानाची आणि अतिशय आनंदाची घटना आहे. डॉ. बाबासाहेबांचा जन्म १४ एप्रिल १८९१ रोजी मध्य प्रदेशातील महू या गावी झाला. डॉ. बाबासाहेबांचा जन्म ज्या समाजात झाला तो समाज अस्पृश्य समाज म्हणून त्याकाळी गणला जात होता. या अस्पृश्य समाजातील व्यक्तींना कोणतेही स्वातंत्र्य नव्हते. उच्चवर्णीय समाजाच्या दयेवरच ह्या समाजाचे जीवन अवलंबून होते. या काळात इंग्रज सरकारची सत्ता होती. त्यामुळे इंग्रजांच्या राजवटीमध्ये डॉ. बाबासाहेब यांचे वडील रामजी सपकाळ हे सैन्यामध्ये सुभेदार म्हणून नोकरीस होते. त्यामुळे रामजी बाबा सपकाळ यांची सातारा, रत्नागिरी येथे शेवटच्या काळात बदली झाली आणि रत्नागिरीमध्येच ते सेवानिवृत्त झाले. सेवानिवृत्तीनंतर ते आपल्या कुटुंबासह मुंबई येथे स्थायिक झाले. मुंबई येथे डॉ. बाबासाहेबांचे पदवीपर्यंतचे शिक्षण झाले. शिक्षणाच्या काळामध्ये डॉ. बाबासाहेब यांना जातीयतेचा प्रचंड सामना करावा लागला. शाळेतील सेवकाकडून त्यांना दुरून पाणी वाढले जाई. शाळेबाहेर बसून त्यांना शिक्षकाने शिकवलेले ऐकावे लागत असे. वर्गाबाहेर बसून डॉ. बाबासाहेबांनी शिक्षण घेतले. प्रचंड सामाजिक विषमतेच्या काळात डॉ. बाबासाहेबांना शिक्षण घेताना यातना सहन कराव्या लागल्या परंतु शिक्षणाची जिद्द डॉ. बाबासाहेबांनी सोडली नाही.
१९ व्या शतकातील प्रचंड सामाजिक विषमतेच्या काळामध्ये डॉ. बाबासाहेब यांनी दहावी, बारावी आणि पदवीचे शिक्षण मुंबई येथील एल्फिनिस्टन कॉलेजमध्ये घेतले. पुढील शिक्षण बडोद्याचे महाराज सयाजीराव गायकवाड आणि कोल्हापूरचे महाराज छत्रपती शाहू महाराज यांच्या आर्थिक सहकार्याने अमेरिका, इंग्लंड आणि जर्मनी येथे पूर्ण केले.आपल्या उच्च शिक्षणाचा उपयोग आपल्या समाजबांधवांच्या कल्याणासाठी, त्यांचे येथील विषमतावादी व्यवस्थेच्या दास्यत्वातून मुक्तता करण्यासाठी व्हावा म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर धडपडत होते. उच्च शिक्षण पूर्ण करून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भारतात आल्यानंतर त्यांनी आपल्या परिवाराची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्याकडे लक्ष न देता आपल्या कोट्यावधी समाज बांधवांचे सामाजिक, आर्थिक जीवनमान उंचावण्यासाठी प्रयत्न केले. बहिष्कृत हितकारीणी सभेची स्थापना करून उपेक्षित, वंचित समाज घटकांची संघटन त्यांनी तयार केली. या संघटनेच्या माध्यमातून मुंबई विधिमंडळाच्या निवडणुका लढवून स्वतःसह विधानसभेचे प्रतिनिधी सभागृहामध्ये पाठवून आपल्या या अपेक्षित,अस्पृश्य समाज बांधवांच्या व्यथा,वेदना सभागृहामध्ये मांडल्या. महाराजा सयाजीराव गायकवाड यांच्या मदतीने प्रबुद्ध प्रिंटिंग प्रेस ची स्थापना केली. छत्रपती शाहू महाराज यांच्या सहकार्याने पहिले वृत्तपत्र मुकनायक काढले. त्यानंतर जनता, बहिष्कृत भारत आणि प्रबुद्ध भारत ही पक्षिके काढून अस्पृश्य समाजाचे हालाखीचे जीवनमान तत्कालीन समाज व्यवस्थेसमोर आणि सत्ताधाऱ्यांसमोर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अतिशय परखडपणे मांडले.
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्या देशातील कर्मठ लोकांना अस्पृश्य समाजाच्या हालाखीच्या जीवनाची माहिती करून दिलीच शिवाय १९२९, १९३० आणि १९३१ मध्ये इंग्लंड येथे झालेल्या तीनही गोलमेज परिषदांमध्ये डॉ. बाबासाहेबांनी भारतातील अस्पृश्यांचा प्रश्न अगोदर सोडवावा,अगोदर भारतामध्ये सर्व क्षेत्रात सामाजिक समता निर्माण करण्यासाठी उपाययोजना करावी आणि नंतर भारत देशाला स्वातंत्र्य द्यावे अशी मागणी केली. मागासवर्गीय समाजास दुहेरी मताचा अधिकार द्यावा जेणेकरून त्यांना आपल्या स्वतंत्र विचारांचा प्रतिनिधी सभागृहामध्ये पाठवता येईल आणि त्यांच्या समस्या सोडविण्यास प्रभावीपणे तो प्रतिनिधी कार्य करेल. तसेच या मागासवर्गीय समाजास शिक्षण, नोकरीचा, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार देण्यात यावा अशा अनेक मागण्या इंग्लंडमधील गोलमेज परिषदेमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी करून भारतातील जातीय विषमता संपुष्टात आणण्यासाठी प्राधान्य द्यावे असे इंग्लंड सरकारला आग्रहपूर्वक सांगितले.
स्वतंत्र भारताच्या राजकीय व्यवस्थेमध्ये मागासवर्गीयांना योग्य प्रतिनिधित्व मिळावे म्हणून देशभरात स्वतंत्र मतदारसंघाची मागणी इंग्लंडमधील गोलमेज परिषदेमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केली. त्यास तत्कालीन प्रधानमंत्री रॅमसे म्याकडोनाल्डो यांनी मान्यता दिली. परंतु महात्मा गांधींनी स्वतंत्र मतदारसंघाच्या निर्णयाला विरोध करून पुण्यातील येरवडा जेलमध्ये आमरण उपोषण सुरू केले आणि स्वतंत्र मतदारसंघ ऐवजी मागासवर्गीयांसाठी राखीव जागांची तरतूद करावी अशी मागणी इंग्रज सरकारकडे उपोषणाद्वारे केली. महात्मा गांधींचे प्राण वाचावे म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अतिशय जड अंतःकरणाने आपल्या अस्पृष्य समाजाच्या मंजूर झालेल्या स्वतंत्र मतदार संघाच्या मागणीचा त्याग करून राखीव जागेवर समाधान मानून पुणे करारावर सही केली. आपल्या मागासवर्गीय समाज बांधवांच्या उज्वल भविष्यासाठी आणि देशामध्ये सामाजिक समता प्रस्थापित होण्यासाठी डॉ. बाबासाहेबांनी अशा प्रकारे आपल्या जीवाची पर्वा न करता येथील व्यवस्थेशी निकराचा लढा दिला. एकीकडे बहुसंख्य सवर्ण समाज होता त्या समाजाकडे सर्व प्रकारची साधने होती, त्या समाजामध्ये शिकलेला वर्ग मोठ्या प्रमाणात होता तर दुसरीकडे एकटे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर आपल्या निर्धन, निरक्षर, हतबल,दारिद्र्यात खितपत पडलेल्या समाजाला घेऊन ही सामाजिक समतेची लढाई लढत होते.
या देशातील मागासवर्गीय, उपेक्षित, अस्पृश्य समाजाच्या हिताचे धोरण ठरविण्यास सरकारला भाग पाडत असतानाच संपूर्ण भारतीयांच्या भवितव्याचे नियोजन लावण्याची संधी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना स्वतंत्र भारताचे संविधान निर्माणाची जबाबदारी मिळाली. भारतामधील एकमेव प्रकांड पंडित आणि कायद्याचे प्रचंड ज्ञान असलेल्या महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यावर स्वतंत्र भारताचे पहिले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकारने भारताची राज्यघटना तयार करण्याची जबाबदारी सोपवली. भारतीय राज्यघटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्षपदी डॉ.बाबासाहेबांची निवड प्रधानमंत्री पंडित नेहरू यांनी केली हि अभूतपूर्व आणि जगातील सर्वात मोठी घटना आहे. विषमतावादी समाजव्यवस्थेने अस्पृश्य म्हणून वागणूक दिलेल्या, आयुष्यभर जातीयवादानुसार त्रास दिलेल्या आणि आपल्या बुद्धी चातुर्याने जगामध्ये प्रकांड, पंडित जागतिक दर्जाचे विद्वान म्हणून नावलौकिक मिळवलेल्या महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना आपल्या देशाची राज्यघटना तयार करण्याची जबाबदारी मिळाली. या मसुदा समितीमध्ये अन्य सदस्य होते परंतु त्यांनी विविध कारणामुळे भारताच्या संविधान निर्माणामध्ये सहभाग घेतला नाही. त्यामुळे एकट्या महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सतत २ वर्षे ११ महिने १८ दिवस रात्रंदिवस परिश्रम घेऊन भारताचे आदर्श असे संविधान तयार करून २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी भारत सरकारच्या स्वाधीन केले.
भारतीय संविधानामध्ये डॉ. बाबासाहेबांनी स्वातंत्र्य, समता,बंधुता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय या मूल्यांचा अंतर्भाव करून देशातील सर्व समाज घटकांना विकासाच्या प्रवाहामध्ये आणले आहे. आरक्षण धोरण लागू करून सर्वांना शिक्षण, नोकरी, व्यवसायाची, शासन – प्रशासनामध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणात समान संधी देऊन सहभागी करून घेतले आहे. त्यामुळे देशातील ओबीसी, अनुसूचित जाती,जमातीमधील जनतेला शिक्षण,नोकरी आणि राजकारणामध्ये आरक्षणाची तरतूद करून ठेवली. या आरक्षण धोरणामुळे मागासवर्गीय, बहुजन समाज घटक शिक्षण आणि नोकऱ्यांच्या माध्यमातून विकासाच्या प्रवाहामध्ये आला आहे. सर्व क्षेत्रांमध्ये सवर्ण समाजाच्या बरोबर येऊन आपला विकास घडवून आणत आहे. सर्व समाज घटकांच्या शारीरिक, बौद्धिक क्षमतेचा उपयोग देशाच्या विकासासाठी या आरक्षणाच्या माध्यमातून होत आहे.
जाती – धर्माच्या कारणावरून कोणत्याही भारतीय नागरिकांची क्षमता, बुद्धी कौशल्य वाया जाऊ नये, प्रत्येकाला समान संधी मिळावी आणि सर्व भारतीय जनतेचा सर्वांगीण विकास व्हावा, विकासापासून कोणीही वंचित राहू नये, जाती – धर्माच्या कारणावरून कोणत्याही समाज घटकास कोणीही अपमानित करू नये, सर्वांना आपल्या देशामध्ये सन्मानाने जीवन जगता यावे म्हणून महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आयुष्यभर संघर्ष केला आणि सर्व भारतीयांच्या सर्वांगीण विकासाचे भारतीय संविधान निर्माण करून भारत देशासाठी फार मोठे योगदान दिले आहे. देश हितासाठी एवढे भरीव कार्य कोणत्याही भारतीय नागरिकाने आतापर्यंत केले नाही. सर्वांच्या सर्वांगीण हिताची लोकशाही शासन व्यवस्था मानणारे भारतीय संविधान डॉ. बाबासाहेब यांनी देशाला दिले असताना आपल्या देशातील राजकीय मंडळी मात्र लोकशाही शासन व्यवस्थेच्या प्रक्रियेतून सर्व समाज घटकांच्या मतदानावर निवडून येत आहेत आणि निवडून आल्यानंतर सत्ता हातात आल्यावर मात्र लोकशाही शासन पद्धतीने देशाचा कारभार चालविण्याचे सोडून आपल्या जात बांधवांच्या हातात व्यवस्था यावी म्हणून भांडवलवादी व्यवस्था लागू करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
देशाची सर्व व्यवस्था जनतेने निवडून दिलेल्या सरकारने शासकीय पद्धतीने चालवावी, कोणत्याही क्षेत्राचे खाजगीकरण करू नये सर्व विभाग सरकारने चालवावीत आणि आरक्षण धोरणानुसार शासन – प्रशासनामध्ये सर्व समाज घटकांना समान नोकरीची संधी देऊन त्यांचा विकास घडवून आणावा अशी जबाबदारी आपल्या देशातील सत्ताधाऱ्यांवर भारतीय संविधानाने दिली आहे. सद्याचे सत्ताधारी मात्र देशामध्ये भांडवलशाही व्यवस्था लागू करून सार्वजनिक विभागाचे खाजगीकरण करून या देशामध्ये सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक, आर्थिक विषमता निर्माण करून पूर्वीप्रमाणे जातीयतेवर आधारित व्यवस्था लागू करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात भारतीयांची अधोगती होण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यासाठी सर्व संविधान प्रेमी, आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या, लोकशाही शासन व्यवस्था मानणाऱ्यांनी जागृत होऊन ही भांडवलवादी, खाजगीकरणाला चलना देणारी विषमतावादी व्यवस्था थांबविण्यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. तसेच तत्कालीन संसदेने एकमताने निर्माण केलेल्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी देशातील प्रत्येक नागरिकाच्या सर्वांगीन हितासाठी लिहिलेली आणि सर्व संसद सदस्यांनी प्रचंड आनंदाने स्वीकारलेली भारतीय राज्यघटना देशाच्या राज्य कारभारामध्ये जशीच्या तशी लागू करून सर्व भारतीयांचा विकास घडवून आणावा आणि महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या जागतिक विद्वानांच्या विचारांचा देशाच्या विकासासाठी उपयोग करून त्यांचा सन्मान राखावा हीच अपेक्षा.
भैय्यासाहेब तुकाराम गोडबोले
