४ महिन्यांत निवडणुका घ्या, सुप्रीम कोर्टाचे आदेश
नवी दिल्ली : वृृत्तसंस्था
स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकासंदर्भातील याचिकांवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने चार महिन्यांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्या, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. निवडणुका घ्यायच्याच नाहीत का?, असा सवाल उपस्थित करत सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुका घेण्याबाबत सूचना दिल्या. तसेच विशिष्ट प्रकरणात वेळ वाढवून मागण्याची मुभा असेल, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.
आज स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीसंदर्भात ओबीसी आरक्षणावर सुनावणी झाली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका चार महिन्यांत घेण्याबाबत आदेश दिले आहेत. निवडणुका अडवून ठेवण्याचे कोणतेही कारण आम्हाला दिसत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, ओबीसी आरक्षणाबाबत २०२२ च्या आधीची परिस्थिती होती, ती परिस्थिती कायम ठेवावी.
सप्टेंबरपर्यंत सर्व निवडणुका घ्याव्या लागणार
याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत २०२२ मध्ये अहवाल आला, त्यामध्ये ओबीसींच्या जागा कमी करण्यात आल्या. त्यामुळे न्यायालयाने २०२२ पूर्वीची परिस्थिती कायम ठेवण्याचे आदेश दिले. राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाला सप्टेंबर महिन्यापर्यंत राज्यातील सर्व महानगरपालिका आणि नगरपालिकांच्या निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत. त्यामुळे जवळपास पाच वर्षांपासून रखडलेल्या मुंबई-पुण्यासह विविध महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, नगर पंचायत निवडणुका घेण्यास हिरवा कंदील मिळाला आहे.
चार आठवड्यात
अधिसूचना काढा
-स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणुकीबाबत चार आठवड्यात नोटिफिकेशन काढा आणि चार महिन्यांच्या आत निवडणूक घ्या, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. १९९४ ते २०२२ पर्यंत जी ओबीसी आरक्षणाची स्थिती होती, त्यानुसारच स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक घ्यावी, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. ओबीसींच्या जागा कमी होत्या हा याचिकाकर्त्यांचा दावा होता, त्यावर कोर्टाने २०२२ पूर्वीची स्थिती कायम राहील असे निर्देश दिले.
इंदिरा जयसिंह यांनी केली निवडणुका घेण्याची मागणी
- याचिकाकर्त्यांतर्फे इंदिरा जयसिंह यांनी सुप्रीम कोर्टाकडे महाराष्ट्रात पंचायत निवडणुका घेण्याची मागणी केली.
- इंदिरा जयसिंह म्हणाल्या की, निवडून आलेल्या स्थानिक संस्था अस्तित्वात नाहीत, त्यांच्या जागी अधिकाºयांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
- न्या. सूर्यकांत म्हणाले की, फक्त काही विशिष्ट वर्गांनाच आरक्षण का मिळावे? सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीयदृष्ट्या मागासलेल्या इतर लोकांना आरक्षण का मिळू नये? यावर विचार करणे ही राज्यांची जबाबदारी आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने चार महिन्यांत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले.
